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दिल्ली सरकार का ऐलान, जल्द इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील होगी मंत्रियों की गाड़ियां

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि यह ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को 'इलेक्ट्रिक वाहन की राजधानी' बनाने की परिकल्पना से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार आज भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहली सरकार बन गई।

इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर केजरीवाल सरकार ने दी जानकारी, दिल्ली में 72  चार्जिंग स्टेशन हैं चालू
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इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर केजरीवाल सरकार ने दी जानकारी

Delhi Electric Vehicle Policy दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को लेकर महत्वपूर्ण ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह छह महीने के भीतर अपनी कारों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील कर देगी। सरकार ने कहा कि उसे उम्मीद है कि उसका निर्णय देश और दुनिया के अन्य शहरों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए प्रेरित करेगा, जिसकी बहुत जरूरत है।

सरकार के पास 2,000 से अधिक कारें

सरकार के पास 2,000 से अधिक कारें हैं। आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने निजी वाहनों के मालिकों को अगले तीन वर्षों में अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने और अपने परिसरों में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'स्विच दिल्ली' नामक एक अभियान (Switch Delhi Campaign) शुरू करने के एक दिन बाद यह घोषणा की। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने ट्वीट किया कि यह ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) के दिल्ली को 'इलेक्ट्रिक वाहन की राजधानी' बनाने की परिकल्पना से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार आज भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहली सरकार बन गई, जिसने छह महीने की समय सीमा के भीतर अपने कारों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करने की घोषणा की है। स्विच दिल्ली पहल घर से शुरू करें।

पिछले साल अगस्त में शुरू की गई थी इलेक्ट्रिक वाहन नीति

उन्होंने कहा कि इस निर्णय का प्रभाव 2,000 से अधिक कारों पर होगा और अगले छह महीनों में यह काम पूरा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि यह निर्णय भारत और दुनिया भर के शहरों और सरकारों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए प्रेरित करेगा और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पिछले साल अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की थी। नीति के तहत, सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकरण शुल्क, पथ कर को माफ करने और नई कारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की बात कही थी।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हर 20 किलोमीटर बनेगा चार्जिंग स्टेशन

देश के सबसे बड़े दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हर 20 किलोमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है। स्वीडन की तर्ज पर ऐसे चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन चार्जिंग स्टेशन पर एक बार गाड़ी चार्ज होने के बाद करीब 200 किलोमीटर तक दौड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, इस हाइवे का काम करीब 50 फीसदी तक पूरा हो चुका है।

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