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दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले को लेकर केंद्र और उपराज्यपाल पर साधा निशाना, कही ये बड़ी बात

सिसोदिया ने केंद्र से समिति के गठन में अवरोध नहीं डालने का अनुरोध किया। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज़ की मौत होती है तो सरकार उसके परिवार को 5 लाख रु.का मुआवज़ा देगी और सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का पता लगाने के लिए एक हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी बनाई।

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दिल्ली सरकार की नई पहल

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) करके केंद्र सरकार (Central Government) पर एक बार फिर से हमला किया है। वहीं उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) और दिल्ली सरकार (Delhi Government) के बीच जंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि केंद्र सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी (Oxygen) की वजह से लोगों की मौत (Corona Deaths) के मामलों की जांच करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित समिति को मंजूरी देने से मना कर दिया है। दिल्ली सरकार ने चार सदस्यीय समिति की मंजूरी के लिए फाइल उप राज्यपाल अनिल बैजल को भेजी थी।

सिसोदिया ने केंद्र से समिति के गठन में अवरोध नहीं डालने का अनुरोध किया। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज़ की मौत होती है तो सरकार उसके परिवार को 5 लाख रु.का मुआवज़ा देगी और सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का पता लगाने के लिए एक हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी बनाई।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी (ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी) को खारिज कर दिया। जबकि इस कमेटी को कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बनाई गई। मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी दिल्ली सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है तो केंद्र सरकार उसमें टांग लड़ा देती है।

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