उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी को बताया 'भारतीय झगड़ा पार्टी', पलटवार में भाजपा ने AAP को दी ये चुनौती

दिल्ली में ऑक्सीजन (Oxygen), राशन (Ration), परीक्षा (Examination) या वैक्सीन (Corona Vaccine) के मामले को लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने केंद्र (Central Government) पर जोरदार हमला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) में दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) ने बीजेपी (BJP) को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी शासित मोदी सरकार (Modi Government) हर मुद्दें पर विफल रही है। वहीं दिल्ली में भी 80 लाख गरीब लोगों को राशन लेने पहुंचाने से रोक रही है। वहीं, इसके जवाब में भाजपा ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को 'जुमला और दिखावा' के साथ ही घोटाले को बढ़ावा देने वाली करार दिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी कि यदि उनमें हिम्मत है तो वह राशन वितरण की नयी योजना लेकर आएं जो खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन ना करती हो। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने देती है जिसकी सब्सिडी 1163 करोड़ रुपये है।

अरविंद केजरीवाल ने गरीब लोगों का राशन घर पहुंचाने की बात कही थी तो आज केंद्रीय मंत्री आकर गाली-गुफ्तार करने लगे। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र इन दिनों कुछ राज्य सरकारों को भला-बुरा कहने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है।

आम आदमी पार्टी सरकार की घर-घर राशन पहुंचाने की योजना बना रही है। लेकिन केंद्र इस योजना को रोक रही है। वहीं केंद्र दूसरे राज्यों की सरकारों से लड़ रही है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी 'भारतीय झगड़ा पार्टी' बन गई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र के पास कुछ राज्य सरकारों को भला-बुरा कहने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। पूरी केंद्र सरकार और भाजपा तीन-चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बना रही हैं। केंद्र बस तभी काम करता है जब सुप्रीम कोर्ट उसे फटकार लगाता है। सिसोदिया ने कहा कि लोग ऐसी सरकार से तंग आ चुके हैं जो केवल राज्य सरकारों को अपशब्द कहती है। उन्होंने कहा कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है न कि 'भारतीय झगड़ा पार्टी' को। कृपया भारतीय झगड़ा पार्टी न बनें। उन्हें राज्य सरकारों के साथ काम करना चाहिए बजाय कि उनके काम में हस्तक्षेप करने के। उन्हें राष्ट्र निर्माण में राज्य सरकार की पहलों का समर्थन करना चाहिए।

उधर, भाजपा ने कहा कि कि ये जो दिल्ली का हित है, वह चलेगा, लेकिन बात यह है कि जो नई कहानी रची जा रही है, यह दिखावे के लिए है और घोटाले को बढ़ावा देने के लिए है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार की प्रस्तावित घर-घर राशन पहुंचाने की योजना में ईमानदारी और प्रामाणिकता का अभाव है क्योंकि राजधानी में आधार कार्ड प्रमाणीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) कम्प्यूटरीकृत प्रणाली लागू है जबकि छोटे से छोटे राज्यों में भी दोनों व्यवस्था लागू हैं।