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कोरोना में मजदूरों पर गहरा भारी संकट! आर्थिक सहायता और सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर

हाईकोर्ट पीठ ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को नोटिस जारी किया और 13 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के वकील संतोष के त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि प्रवासी मजदूरों के मामलों पर एक अन्य पीठ सुनवाई कर रही है और मौजूदा याचिका को उसमें जोड़ा जा सकता है।

कोरोना में मजदूरों पर गहरा भारी संकट! आर्थिक सहायता और सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर
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कोरोना में मजदूरों पर गहरा भारी संकट

Delhi coronavirus Update दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) में बुधवार को एक जनहित याचिका दाखिल (Petition Filed) कर कोविड-19 महामारी (Covid 19 Pandemic) के कारण कर्फ्यू के दौरान श्रमिकों (Labor) के जरूरी पंजीकरण और उन्हें मासिक वित्तीय सहायता (Financial Assistance) के साथ जरूरी सुविधाएं (Facilities) मुहैया कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया। एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को नोटिस जारी किया और 13 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के वकील संतोष के त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि प्रवासी मजदूरों के मामलों पर एक अन्य पीठ सुनवाई कर रही है और मौजूदा याचिका को उसमें जोड़ा जा सकता है।

बंद अस्पताल को इस्तेमाल करने की अदालत से मांगी इजाजत

एक डॉक्टर ने दिल्ली हाईकोर्ट से बुधवार को अनुरोध किया कि उनके बंद किए गए 150 बिस्तरों वाले बहु-विशेषज्ञता अस्पताल को राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मरीजों के लिए काम करने की इजाजत दी जाए। इस अस्पताल को उसकी मूल कंपनी के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया के चलते बंद कर दिया गया था। चिकित्सक ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह और चिकित्सकों की उनकी टीम तथा पराचिकित्सक स्टाफ अस्पताल के परिचालन को समर्थन देने के लिए तैयार हैं।

जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों की अस्थायी रिहाई के संबंध में याचिका दाखिल

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के प्रसार के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी की तीन जेलों में बंद गैर-जघन्य अपराधों में शामिल कैदियों की जमानत या पैरोल पर अस्थायी रिहाई के अनुरोध वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को केंद्र, दिल्ली सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने विधि एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों, दिल्ली सरकार, पुलिस, उपराज्यपाल कार्यालय और कारागार महानिदेशक को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना रुख बताने को कहा है।

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