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CM अरविंद केजरीवाल ने कहा- स्कूल खुलने के बाद भी जारी रहेगा टीकाकरण और राशन वितरण का काम

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस बात का साफ साफ जवाब दिया है कि राजधानी के स्कूलों में स्थापित टीकाकरण और राशन वितरण केंद्र एक सितंबर से स्कूलों के खोलने के बाद भी चालू रहेंगे। आपको बता दें कि कोरोना की स्थिति में सुधार के बाद, दिल्ली सरकार ने नौवीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान एक सितंबर से फिर से खुलेंगे।

CM अरविंद केजरीवाल ने कहा- स्कूल खुलने के बाद भी जारी रहेगा टीकाकरण और राशन वितरण का काम
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

दिल्ली में एक सितंबर से स्कूलों (Delhi Reopen Schools) को खोलने की घोषणा हो चुकी है। इस बीच लोगों को समस्या आ रही थी कि जिन स्कूलों में टीकाकरण (Covid Vaccination) और राशन वितरण (Ration Distribution) का काम चल रहा है उसक क्या होगा? तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने आज इस बात का साफ साफ जवाब दिया है कि राजधानी के स्कूलों में स्थापित टीकाकरण और राशन वितरण केंद्र एक सितंबर से स्कूलों के खोलने के बाद भी चालू रहेंगे। आपको बता दें कि कोरोना की स्थिति में सुधार के बाद, दिल्ली सरकार ने नौवीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान एक सितंबर से फिर से खुलेंगे।

केजरीवाल ने दी जानकारी

इस विषय पर एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि स्कूलों में कई कक्षाएं हैं और जगह की कोई कमी नहीं है। जिन स्कूलों में टीकाकरण और राशन वितरण चल रहा है वहां यह जारी रहेगा। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि चूंकि पहले चरण में केवल चार कक्षाओं के छात्रों को बुलाया जा रहा है, इसलिए जगह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। टीकाकरण क्षेत्र को छात्रों की कक्षाओं से अलग रखा जाएगा।

दिल्ली में कोविड की स्थिति नियंत्रण में

कोरोना की तीसरी लहर की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। पहले, माता-पिता भी अनिच्छुक थे, लेकिन अब माता-पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं और कक्षा में पढ़ाई करें। उन्होंने कहा कि हम धीरे-धीरे स्कूलों को फिर से खोलेंगे। अगर उन्हें फिर से बंद करने की जरूरत पड़ी, तो हम देखेंगे। स्कूलों को फिर से खोलने के सरकार के फैसले के बाद, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दोहराया कि किसी भी छात्र को कक्षाओं में प्रत्यक्ष भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

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