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CM अरविंद केजरीवाल ने लगाया आरोप- केंद्र ने 'घर-घर राशन योजना' पर लगाई रोक

दिल्ली सरकार 25 मार्च से शहर में इस योजना को लॉन्च करने वाली थी। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना नाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को लिखी है और अपील की है कि इस योजना को शुरू न करें।

CM अरविंद केजरीवाल ने लगाया आरोप- केंद्र ने
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CM अरविंद केजरीवाल 

दिल्ली सरकार (Delhi Government) और केंद्र सरकार (Central Government) के बीच एक बार फिर से विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालि में केंद्र ने एक बिल संसद में लाकर दिल्ली के उपराज्यपाल (LG Anil Baijal) को व्यापक भूमिकाएं और शक्तियां देने की बात कही थी। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने विरोध जताया था कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेशों के विपरीत है। वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने उनकी 'हर घर राशन डिलीवरी' (Door to Door Ration Delivery) की योजना पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार 25 मार्च से शहर में इस योजना को लॉन्च करने वाली थी। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना नाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को लिखी है और अपील की है कि इस योजना को शुरू न करें।

इस योजना का जनवरी में किया गया था ऐलान

आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार राशन माफिया खत्म करने के खिलाफ क्यों है? राशन डिलीवरी योजना दिल्ली सरकार के सबसे खास प्रोजेक्ट में से एक है, जिसका ऐलान जनवरी में किया गया था। इस स्कीम के तहत हर दिल्लीवासी को जो राशन लेने के लिए सरकारी दुकान पर आना पड़ता था, उसकी छुट्टी हो जाएगी। लोगों के पास इस स्कीम के तहत ऑप्शन रहेगा अगर किसी को होम डिलीवरी चाहिए तो वो मिल सकेगी, कोई दुकान से लेना चाहेगा तो वैसा ऑप्शन भी चालू रहेगा। इस स्कीम के तहत चीनी, चावल, गेहूं, आटा समेत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।

केजरीवाल ने केंद्र से किया था आग्रह

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केन्द्र सरकार से उस विधेयक को वापस लेने का बुधवार को आग्रह किया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में उपराज्यपाल को व्यापक भूमिकाएं और शक्तियां देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि आप सरकार इस विधेयक की वापसी के लिए मोदी सरकार के चरणों में भी गिरने के लिए तैयार है। यहां जंतर-मंतर पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2021 (जीएनसीटीडी) के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केन्द्र इस विधेयक के जरिये उनकी सरकार को कमजोर करना चाहता है।

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