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CM अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से की अपील, बोले- बिना वैक्सीनेशन रद्द हो CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं

केजरीवाल ने बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर आज शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले यह अपील की। सीबीएसई ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते 14 अप्रैल को 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं के इम्तिहान स्थगित करने की घोषणा की थी।

CM अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से की अपील, बोले- बिना वैक्सिनेशन रद्द हो सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं
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CM अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से की अपील

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने मंगलवार को केन्द्र (Central Government) से कोविड (Covid19) हालात के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड (12th Board Exam) परीक्षाएं रद्द करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पिछले प्रदर्शन के आधार पर छात्रों के मूल्यांकन की जाएं। केजरीवाल ने ट्वीट (Tweet) किया कि12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और अभिभावक काफी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि बिना वैक्सिनेशन (Vaccination), 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। पिछले प्रदर्शन के आधार पर उन्हें आकलन किया जाए।

केजरीवाल ने बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर आज शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले यह अपील की। सीबीएसई ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते 14 अप्रैल को 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं के इम्तिहान स्थगित करने की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी, उन पर हाल ही में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से विस्तृत सुझाव मांगे थे। सरकार ने परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहे उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वह तीन जून तक इस मामले पर अंतिमनिर्णय लेगी।

पीएम की अध्यक्षता में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले यह अपील की

केजरीवाल ने बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर आज शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले यह अपील की। सीबीएसई ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते 14 अप्रैल को 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं के इम्तिहान स्थगित करने की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी, उन पर हाल ही में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से विस्तृत सुझाव मांगे थे।

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