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Delhi News: दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी, अब विधायकों की सेलरी होगी 30 हजार रुपये

Delhi News: केजरीवाल सरकार ने दिसंबर 2015 में दिल्ली विधानसभा में एक बिल पास कराया था, जिसमें विधायकों का मासिक वेतन बढ़ाकर 2.10 लाख रुपये कर दिया गया था। इस पर सूत्रों ने कहा कि इसे विधानसभा में पेश करने से पहले संबंधित अधिकारियों की अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है।

Delhi News: केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच फिर बढ़ी रार, विधायकों के वेतन वाले प्रस्ताव को किया खारिज
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केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच फिर बढ़ी रार

केंद्र (Central Government) और दिल्ली सरकार (Delhi Government) में एक बार फिर से रार बढ़ती नजर आ रही है। इस बार विधायकों के वेतन (Delhi MLA Salary) को लेकर मामला तुल पकड़ रहा है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा कि अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर हमारे विधायकों की सेलरी होनी चाहिए। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने खारिज (Rejected) कर दिया है। वहीं, दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को केंद्र के प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली के विधायकों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दी। अब दिल्ली के विधायकों को 30 हजार रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसमें दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाकर अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर करने की बात कही गई थी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस मामला उठाया जा सकता है। केजरीवाल सरकार ने दिसंबर 2015 में दिल्ली विधानसभा में एक बिल पास कराया था, जिसमें विधायकों का मासिक वेतन बढ़ाकर 2.10 लाख रुपये कर दिया गया था। इस पर सूत्रों ने कहा कि इसे विधानसभा में पेश करने से पहले संबंधित अधिकारियों की अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है।

केंद्र के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में विधायकों के वेतन में वृद्धि को 30 हजार रुपये तक सीमित कर दिया है, दिल्ली के विधायक भारत में सबसे कम वेतन पाने वाले विधायकों में से बने रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस मामले को मंगलवार को होने वाली दिल्ली कैबिनेट की बैठक में उठाए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि कई राज्य अपने विधायकों को घर का किराया, ऑफिस का किराया, कर्मचारी और वाहन भत्ते जैसे कई अन्य सुविधाएं और भत्ते प्रदान करते हैं जो दिल्ली के विधायकों को नहीं मिलते हैं। संशोधित वेतन और भत्तों का विवरण मूल वेतन 30,000 रुपये, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 25,000 रुपये, सचिवीय भत्ता 15,000 रुपये, टेलीफोन भत्ता 10,000 रुपये और वाहन भत्ता है।

दिल्ली के विधायकों का वेतन पिछले 10 साल से नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था कि उनका वेतन और भत्ते अन्य राज्यों के विधायकों के समान किए जाएं। सूत्रों ने कहा कि अभी दिल्ली के एक विधायक को 53 हजार रुपये महीने मिलते हैं। इसमें वेतन के रूप में 12 हजार रुपये शामिल हैं, और बाकी भत्ते हैं। इसके अलावा, उन्हें दो स्टाफ सदस्यों को भुगतान करने के लिए 30 हजार रुपये प्रति माह मिलते हैं, जिन्हें वे काम पर रख सकते हैं। सूत्र ने कहा कि उन्हें 30 हजार रुपये का संशोधित वेतन और भत्ते के रूप में 60 हजार रुपये मिल सकते हैं, जो कुल मिलाकर 90 हजार रुपये प्रति माह है।

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