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हाईकोर्ट पहुंचा वनभैंसों का मामला : कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

वन भैंसा यूँ तो छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु के रूप में जाना जाता है, लेकिन असम में भी इस प्रजाति की बहुतायत पाई जाती है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में वन भैसे की कमी को देखते हुए असम से 6 वन भैसों की मांग गई थी। लेकिन 6 में से आये 2 वन भैसों को बार नयापारा जंगल स्थित एक बाड़े में रख दिया गया है। इसी मामले को लेकर अब हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जानिए क्या है पूरा मामला...

हाईकोर्ट पहुंचा वनभैंसों का मामला : कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
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बिलासपुर: राज्य सरकार, केंद्र सरकार और असम सरकार को HC ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसे की पूर्ति के लिए असम से 6 वन भैसों की मांग की गई थी। 6 में से आये 2 वन भैसों को बार नयापारा जंगल स्थित एक बाड़े में रख दिया गया है। याचिकाकर्ता नीतिन सिंघवी ने जनहित दायर कर कहा था की वन भैंसे NTCA के अप्रूवल के बिना लाये जा रहे है। याचिका में सिंघवी ने कहा- असम राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य का वायुमंडल (Atmosphere) बिल्कुल अलग है, भैसों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये मामला चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में लगा था। जिस पर अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और असम सरकार को HC ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है।

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