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धनकुबेरों की ऐसी 'डी' कंपनी, डकार गए अरबों, टैक्स चोरी में खुल रहे खाते

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देश पर सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कागजों पर दौड़ रही फर्जी फर्मों की तलाश में जुट गई है। इसी कड़ी में जीएसटी इंटेलिजेंस, सेंट्रल एक्साइज की टीम ने दो महीने के भीतर तीन बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का भंडाफोड़ किया है।

धनकुबेरों की ऐसी डी कंपनी, डकार गए अरबों, टैक्स चोरी में खुल रहे खाते
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रायपुर. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देश पर सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कागजों पर दौड़ रही फर्जी फर्मों की तलाश में जुट गई है। इसी कड़ी में जीएसटी इंटेलिजेंस, सेंट्रल एक्साइज की टीम ने दो महीने के भीतर तीन बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का भंडाफोड़ किया है। सेंट्रल इंडिया में जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने पहली बार 9 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में कैश रिकवर किया है। जीएसटी इंटेलिजेंस के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्रदेश में 50 से 100 फर्म ऐसी हैं, जो केवल दस्तावेज में कारोबार कर टैक्स चोरी की घटना को अंजाम दे रही हैं। गौरतलब है, छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में कोयला, लौह अयस्क तथा सिमेंट उत्पादन होने की वजह से कारोबारी फर्जी कंपनियां बनाकर कागजों पर कारोबार कर टैक्स चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सिमेंट, लोहा, कोयला उत्पादन होने की वजह से किसी को इन कारोबारियों पर शक नहीं होता। इस बात का फायदा उठाकर कारोबारी टैक्स चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं।

लोन प्राप्त करने टर्न ओवर ज्यादा दिखा रहे

जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक कई कंपनियां मार्केट में अपनी शाख बनाए रखने के साथ ज्यादा से ज्यादा बैंक लिमिट बढ़ाने के लिए टर्न ओवर ज्यादा दिखा रही हैं। बैंक लिमिट को किसी दूसरे कारोबार में निवेश कर कारोबारी टैक्स चोरी की घटना को अंजाम देने का काम कर रहे हैं।

कर चोरों के तार कई राज्यों से जुड़े

कागजों पर फर्म चलाने वाले कारोबारियों के तार छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्यप्रदेश सहित दिल्ली तथा अन्य कई राज्यों से जुड़े होने की बात सामने आई है। ऐसे कारोबारियों पर नजर रखने जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम गठित की गई है, जो संदिग्ध फर्मों का भौतिक सत्यापन करने के साथ उनके बिलिंग पर नजर रख रही है।

वित्तीय संस्थानों को हो रहा नुकसान

टैक्स चोरी करने वाले कारोबारियों के कागजों पर कारोबार करने से बैंक से ज्यादा से ज्यादा लिमिट बढ़ाने का सीधा असर बैंकिंग सेक्टर को होता है। कारोबारियों की बैंक लिमिट बढ़ने से बैंक की तरलता पर असर पड़ता है। साथ ही असल जरूरतमंद को बैंक से ऋण नहीं मिल पाता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने फर्जी फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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