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लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति को लेकर फिर हुआ विवाद

लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता दिख रहा है। पूर्व में डेलीविजेस से नियमित हुए अधिकारी-कर्मचारियों ने लागू किए गए नियमों में विरोध जताते हुए आपत्ति दर्ज कराने की बात कही है। छग स्नातक अभियंता संघ के महासचिव उत्तम कुमार सूरज ने यह जानकारी दी है कि वे पूरे मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट भी जा सकते हैं।

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प्रमोशन (प्रतीकात्मक फोटो)

लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता दिख रहा है। पूर्व में डेलीविजेस से नियमित हुए अधिकारी-कर्मचारियों ने लागू किए गए नियमों में विरोध जताते हुए आपत्ति दर्ज कराने की बात कही है। छग स्नातक अभियंता संघ के महासचिव उत्तम कुमार सूरज ने यह जानकारी दी है कि वे पूरे मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट भी जा सकते हैं।

महासचिव के मुताबिक प्रमुख अभियंता विजय कुमार भतपहरी द्वारा तीन सदस्यी समिति बनाकर दैनिक वेतनभोगी सुपरवाइजर-2 से नियमित होने वाले उप अभियंताओं के पूर्व के 10 वर्षों के सेवाकाल को मानते हुए उन्हें वरिष्ठता दिए जाने की गुपचुप तैयारी कर ली गई है। यह नियमों के खिलाफ है।

महासचिव का कहना है है कि इसके पूर्व 2019 में तत्कालीन मुख्य अभियंता डीके अग्रवाल द्वारा उपरोक्त वरिष्ठता का लाभ को अमान्य किया गया था। वरिष्ठता सूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्गों से भर्ती हुए लोगों को नुकसान होगा। विवादित मामले को उच्च न्यायालय ले जाकर विभागीय फैसले को चुनौती देने तैयार हैं। जिस तरह से वरिष्ठता प्रदान करने की तैयारी है उसके हिसाब से ऐसे कई कर्मचारी-अधिकारी हैं जो रेगुलर हुए थे बाद में नौकरी पाने वालों से पीछे हो जाएंगे।

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