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लेमरू एलिफेंट रिजर्व पर विवाद के बीच बोले सीएम भूपेश बघेल, नहीं घटेगा एरिया

लेमरू एलिफेंट रिजर्व के क्षेत्रफल को लेकर सामने आ रहे सियासी बयानों और विधायकों की चिट्ठी के बीच अब मामले में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि लेमरू प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल नहीं घटाया जाएगा। सीएम ने कहा कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व का एरिया 1995 वर्ग किमी ही रहेगा।

लेमरू एलिफेंट रिजर्व पर विवाद के बीच बोले सीएम भूपेश बघेल, नहीं घटेगा एरिया
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सीएम भूपेश बघेल (फाइल फोटो)

लेमरू एलिफेंट रिजर्व के क्षेत्रफल को लेकर सामने आ रहे सियासी बयानों और विधायकों की चिट्ठी के बीच अब मामले में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि लेमरू प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल नहीं घटाया जाएगा। सीएम ने कहा कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व का एरिया 1995 वर्ग किमी ही रहेगा। कैबिनेट में चर्चा के बाद इसका एरिया नहीं घटाने का फैसला लिया गया है।

मामले को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव और 6 विधायकों के द्वारा लेमरू एलिफेंट रिजर्व का एरिया कम करने की मांग का जिक्र करते हुए वन विभाग ने प्रस्ताव पेश किया था। एरिया घटाने को लेकर वन विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों का हवाला दिए जाने से यह मामला विवादित हो गया था।

मामले में सरगुजा क्षेत्र के विधायकों से प्रस्ताव लेकर हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल 1995 वर्ग किलोमीटर की जगह 450 वर्ग किमी तक सीमित करने वन विभाग ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा था। प्रस्ताव में यह कहा गया था कि इस हाथी रिजर्व में जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरबा जिले का बड़ा हिस्सा आ रहा है।

वन विभाग ने दावा किया था कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, लैलुंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार, भरतपुर-सोनहत विधायक गुलाब कमरो, मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ. विनय जायसवाल, लुण्ड्रा विधायक डॉ. प्रीतम राम, कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, कुनकुरी विधायक यूडी मिंज और कोरबा विधायक मोहित राम ने लेमरू रिजर्व को 450 वर्ग किमी तक सीमित करने का अनुरोध किया है।

स्थानीय ग्राम पंचायतों ने भी हाथी रिजर्व का क्षेत्र सीमित रखने का अनुरोध किया है। विभाग ने लेमरू रिजर्व का क्षेत्रफल 450 वर्ग किमी करने और उसकी सीमाओं के निर्धारण का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर काफी देर तक चर्चा के बाद वन विभाग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पूर्व में अगस्त 2019 में कैबिनेट ने 1995 वर्ग किमी क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व बनाने का प्रस्ताव किया था। इस पर फैसला हो गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई।

रमन को पूछने का अधिकार नहीं

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि लेमरू प्रोजेक्ट और कोयला खदानों पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पूछने का अधिकार नहीं है। वो अब भी खुलकर इस मसले पर ना तो बात कह पाते हैं ना विरोध कर पाते हैं। जहां तक लेमरू एलिफेंट रिजर्व की बात है तो इसका एरिया नहीं घटाया जाएगा। कल कैबिनेट में सर्व सहमति से फैसला हुआ है।


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