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विधि आयोग बंद, पूर्व IAS शुक्ला को 3 साल की संविदा, पंजीयन शुल्क में 2% की छूट 31 मार्च 2021 तक

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग को आगे जारी नहीं रखने का निर्णय लिया गया। आयोग में वर्तमान में कार्यरत 6 कर्मचारियों को उनके द्वारा धारित पदों पर ही राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय में नियमानुसार संविदा पर ही संलग्न करने का निर्णय लिया गया।

विधि आयोग बंद, पूर्व IAS शुक्ला को 3 साल की संविदा, पंजीयन शुल्क में 2% की छूट 31 मार्च 2021 तक
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रायपु्र. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग को आगे जारी नहीं रखने का निर्णय लिया गया। आयोग में वर्तमान में कार्यरत 6 कर्मचारियों को उनके द्वारा धारित पदों पर ही राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय में नियमानुसार संविदा पर ही संलग्न करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन के लिए छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके तहत राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। कैबिनेट की इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुमोदन किया गया है। इसी क्रम में रिटायर आईएएस डॉ.आलोक शुक्ला को तीन साल के संविदा पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई है।

एथेनाल के लिए पीपीपी

राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में राज्य में बायो-एथेनाल उत्पाद इकाइयों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में स्थापना को विशेष प्रोत्साहन पैकेज में अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (सीएसआईडीसी) द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिए आपसी सहमति से निजी भूमि क्रय की नीति का अनुमोदन किया गया।

पंजीयन शुल्क में अगले साल तक छूट

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन के लिए छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 75 लाख रुपए बाजार मूल्य तक के आवासीय मकानों तथा फ्लैट्स के विक्रय पर वर्तमान में लागू पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2021 तक दिए जाने के लिए जारी अधिसूचना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

सोनवानी की नियुक्ति का अनुमोदन

छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 1975 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर टामन सिंह सोनवानी की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन अग्रताक्रम का निर्धारण का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में संशोधन करते हुए सामाजिक रूप से बहिष्कृत एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित लोगों के संरक्षण विषय को समाज कल्याण विभाग को आबंटन का अनुमोदन किया गया।

मीसाबंदी सम्मान निधि पर हुआ ये फैसला

लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डीआईआर राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 को निरसित करने जारी अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2020 को संशोधन कर जनवरी 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से निरसित करने का अनुमोदन किया गया। डाॅ. आलोक शुक्ला (सेवानिवृत्त आईएएस) को प्रमुख सचिव के रिक्त असंवर्गीय पद पर तीन वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

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