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निजी स्कूलों के फीस निर्धारण की रिपोर्ट फाइनल, कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही लागू

समिति ने मिले हजारों सुझावों के आधार पर तैयार किया फार्मूला

निजी स्कूलों के फीस निर्धारण की रिपोर्ट फाइनल, कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही लागू
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रायपुर. राज्य में संचालित निजी स्कूलों की फीस निर्धारण के लिए बनी मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति अपनी रिपोर्ट कैबिनेट में रखेगी। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद इसे इसी सत्र से लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि समिति की बैठक में लोगों से मिले हजारों सुझावों पर विचार के बाद फीस निर्धारण का फार्मूला तैयार कर लिया गया है। अब कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. टेकाम की अध्यक्षता में बनी उपसमिति को फीस निर्धारण करने के संबंध में शिक्षकोें, शिक्षाविद, पालक संघ और निजी स्कूल प्रबंधन से मिले हजारों सुझावों पर चर्चा के बाद निजी स्कूल की फीस तय करने के लिए रणनीति बनाई गई। इसके अंतर्गत स्कूलों की व्यवस्था और अन्य बातों को देखते हुए अलग-अलग केटेगरी के अनुसार ही फीस तय होगी। सभी निजी स्कूलों में एक समिति होगी, जिसमें पालक, शिक्षाविद, स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग शामिल रहेंगे। यह कमेटी स्कूल की व्यवस्था, पढ़ाई का स्तर, स्कूल स्टाफ आदि के मापदण्ड के आधार पर फीस तय करेगी।

फीस निर्धारण के लिए गठित तीन सदस्यीय मंत्रिपरिषद उपसमिति में शिक्षा मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषिमंत्री रविंद्र चौबे को शामिल किया गया है। समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने की मांग हर साल उठती रही है। नई सरकार आने के बाद इस पर ध्यान दिया गया है। अब इसे तय करने सरकार की ओर से पहल की जा रही है।

केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश शुरू

वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय विद्यालयों में दसवीं के नतीजे आने के बाद शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए 20 जुलाई से ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रकिया को ऑनलाइन किया गया है।

शिक्षा सत्र की तारीख अभी तय नहीं

स्कूल शिक्षा मंत्री डा. टेकाम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षा सत्र को लेकर अभी काेई तारीख तय नहीं है। फिलहाल हालात पर नजर रखी जा रही है। हालात में सुधार होने पर राज्य सरकार नए शिक्षा सत्र की तारीख का ऐलान करेगी। छात्रों को पुस्तक और यूनिफॉर्म होम डिलीवरी की जा सकती है, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। नियमित रूप से ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था की गई है।

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