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'गोधन न्याय योजना' पर बैठक में चर्चा, जिला अध्यक्षों की मिलेगी अहम जिम्मेदारी

बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मौजूद। पढ़िए पूरी खबर-

गोधन न्याय योजना पर बैठक में चर्चा, जिला अध्यक्षों की मिलेगी अहम जिम्मेदारी
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रायपुर। 'गोधन न्याय योजना' हरेली के दिन 21 जुलाई से शुरू होगी। हरेली के अवसर पर शुरू होने वाली भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक में चर्चा हो रही है। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी जाएगी।

यह बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की विशेष मौजूदगी में हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा इस योजना के बारे जिला अध्यक्षों को जानकारी दे रहे हैं।

• गोधन न्याय योजना के तहत सरकार अब डेढ़ रुपए नहीं, बल्कि दो रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह पूरी दुनिया की पहली योजना होगी जिसमें गोबर खरीदकर सरकार खाद बनाएगी।

• इसके लिए गोबर खरीदी की दर निर्धारित करने वाली कैबिनेट उपसमिति ने पहले प्रति किलो डेढ़ रुपए की दर से गोबर खरीदने का प्रस्ताव दिया था लेकिन कैबिनेट ने परिवहन खर्च को ध्यान में रखते हुए इसे दो रुपए करने पर सहमति दी। वहीं इस योजना से बनने वाली वर्मी कम्पोस्ट (खाद) को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा।

• प्रदेश में अब तक 53 सौ गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गौठान बन चुके हैं, जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में स्थापित गौठान में और पशुपालकों से गोबर खरीदकर कर वर्मी कम्पोस्ट और अन्य उत्पाद तैयार किया जाएगा। इससे पशुपालकों को आर्थिक लाभ भी होगा।

इस योजना के क्रियान्वयन से जैविक खेती को बढ़ावा, ग्रामीण व शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर, गौ पालन व गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में गौठान स्थापित किया जाना है। इस योजना की गतिविधियों के संबंध में कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है।

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