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पटना-नालंदा के 30 से ज्यादा थानेदारों से मांगा गया स्पष्टीकरण, जानें किन मामलों में बरती लपरवाही

बिहार में पटना व नालंदा के कई थानों में करीब साढ़े तीन हजार से ज्यादा केस लंबित पड़े हैं। इस पर आईजी रेंज संजय सिंह ने पटना-नालंदा के 30 से ज्यादा थानेदार और आईओ से स्पष्टीकरण मांगा है।

IG Range Sanjay Singh sought clarification from more than 30 SHO of Patna Nalanda bihar latest news
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प्रतीकात्मक तस्वीर

बिहार (Bihar) में पटना (Patna) -नालंदा (Nalanda) पुलिस (Police) द्वारा लापरवाही बरते जाने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन पुलिसकर्मियों पर गंभीर आपराधिक मामलों में फरार चल रहे आरोपियों को अरेस्ट नहीं करने और लंबित मामलों की तफ्तीश पूरी करने में लापरवाही (Police Negligence) बरतने आ आरोप है। इस लापरवाही पर आईजी रेंज संजय सिंह (IG Range Sanjay Singh) ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। समीक्षा में इतनी घोर लापरवाही सामने आने पर आईजी रेंज संजय सिंह ने पटना-नालंदा के तीस से ज्यादा आईओ व थानेदारों (SHO of Patna) से स्पष्टीकरण मांगा है। यह भी कहा गया है कि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय एक्शन लिया जा सकता है।

आईजी रेंज संजय सिंह द्वारा यह चेतावनी पटना-नालंदा से जुड़े करीब 30 आईओ और थानेदारों (SHO of Nalanda) को दी है। उनकी ओर से कहा गया है कि हर स्थिति में लंबित केस की जांच पूरी कर आरोपितों पर चार्जशीट तैयार की जाए। जिससे दोषियों को सजा मिल सके और पीड़ित लोगों को न्याय मिल जाए। साथ ही कहा गया है कि इसमें कोई लापरवाही सहन नहीं होगी।

आईजी रेंज संजय सिंह के अनुसार पटना व नालंदा के कई थानों में साढ़े तीन हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। इन लंबित मामलों में साइबर क्राइम, भूमि विवाद, धोखाधड़ी, जालसाजी, पारिवारिक विवाद के साथ ही हत्या, लूट और चोरी के मामले जुड़े हैं। वहीं कई गंभीर केस में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मई में थानावार लंबित केस का निराकरण बेहद कम हुआ। समीक्षा में थानावार अबतक कितने केस का निष्पादन किया गया। कितने आरोपी अरेस्ट हुए।

किन-किन मामलों में कितने आरोपित अभी फरार हैं। कितने वांछित अरेस्ट हुए हैं। वहीं कितने केस में कुर्की और जब्ती कार्रवाई हुई है। इन सभी मामलों में पटना-नालंदा के कई थानेदार और आईओ लापरवाह पाए गए हैं। वहीं इन पुलिसकर्मियों को उक्त बिन्दुओं पर एक्शन लेते हुए लंबित मामलों के निष्पादन में दिलचस्पी लेने की चेतावनी दी गई है।

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