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ड्यूटी पर तैनात पंचायत कर्मी की मृत्यु होने पर मिलेगा इतना मुआवजा, घायल को दिए जाएंगे 15 लाख रुपये

बिहार कैबिनेट की बैठक में आज कुल 35 ऐजेंडों पर मुहर लगी। इसमें नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया है। निर्णय के अनुसार यदि किसी पंचायत कर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 30 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। साथ ही जख्मी कर्मचारी को भी राहत राशि दी जाएगी।

Bihar Panchayat Election 2021 Government pay 30 lakh compensation on death of duty personnel and injured get amount 15 lakh
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प्रतीकात्मक तस्वीर

नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet meeting) में बुधवार को पंचायत कर्मियों (Panchayat personnel) से संबंधित निर्णय समेत कुल 35 अहम फैसले लिए गए। नीतीश सरकार के निर्णय के अनुसार, यदि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान हिंसा और कोरोना वायरस की वजह से पंचायत कर्मियों की मौत (Nitish Government) हो जाती है तो कर्मचारी के परिजनों को 30 लाख रुपये मुआवजे (30 lakh rupees compensation) के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा चुनावी ड्यूटी (Election duty) के दौरान कर्मचारी घायल (Employee injured) हो जाता है तो उसको भी सरकार की ओर से 15 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।

बिहार में इसी वर्ष पंचायती चुनाव होने हैं। सूबे में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आने वाले कुछ दिनों में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं बिहार सरकार ने भी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार, नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की मौत होने पर 30 लाख और घायल होने पर 15 लाख रुपये का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें परिवहन, उद्योग, गृह समेत अन्य विभिन्न विभागों के एजेंडे शामिल हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रमुख एजेंडों पर लगी मुहर

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए 4626.18 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

2. विधि विभाग की तरफ से भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार की राशि स्वीकृत हुई।

3. गृह विभाग की तरफ से बिहार में 9 क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला की स्थापना और 218 पद के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।

4. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वेब पोर्टल के परिचालन हेतु 39 स्थायी पदों की स्वीकृति दी गई।

5. गोपालगंज में एथनॉल इकाई खोलने के लिए 13325.00 लाख रुपये की पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन की अनुमति प्रदान की गई।

6. पंचायती राज विभाग की ओर से राज्य में कुल 244 पंचायत सरकार भवनों के लिए 3 अरब 11 करोड़ 75 लाख 91 हजार रुपए की राशि की स्वीकृत की गई।

7. परिवहन विभाग की तरफ से प्रस्तावित व्यवसायिक गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता समाप्ति के विलंब शुल्क में कटौती की गई।

8. खान भूतत्व विभाग की तरफ से बालू घाटों की बंदोबस्ती की अवधि का विस्तार हुआ। 31 मार्च तक समाप्त हो रही बालू बंदोबस्ती अवधि का 30 सितंबर 2021 तक के लिए विस्तार किया गया।

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