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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, कहा- जब मुंबई और चेन्नई जैसे शहर बढ़ा रहे कोरोना की टेस्टिंग, तो आपने क्यों हटाई

राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, कहा- जब मुंबई और चेन्नई जैसे शहर बढ़ा रहे कोरोना की टेस्टिंग, तो आपने क्यों हटाई
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राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ रही है। तो ऐसे में आपके राज्य में टेस्टिंग क्यों घटी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और लगातार खराब हो रही स्थिति को लेकर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली के हालातों पर चिंता व्यक्त की और साथ ही फटकार लगाते हुए पूछा कि दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि अस्पतालों में शवों के रखरखाव को लेकर सरकार को फटकार लगाई है।

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से शवों का रखरखाव किया जा रहा है। वह काफी दुखद है। वहीं पर साफ सफाई की व्यवस्था भी श्मशान घाटों पर देखने को नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि राजधानी में कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि टेस्टिंग अब 7000 से कम होकर सिर्फ 5000 तक पहुंच गई है। आखिर क्यों टेस्टिंग की रफ्तार घटी है। जबकि अन्य शहरों जैसे मुंबई और चेन्नई में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ी है।

वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शवों के रखरखाव को लेकर भी दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में शवों के रखरखाव की हालत काफी खराब नजर आती है। कई परिवारों ने शिकायतें की हैं परिवार के लोगों की मौत की जानकारी नहीं दी जा रही है। आखिर सरकार इतनी लापरवाह क्यों बन रही है।

वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से शुरू को लेकर एक नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मरीजों के इलाज को लेकर सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। लेकिन कल जो देखा गया वह काफी दुखद था।

वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद भी राज्य उन्हें लागू नहीं कर रहे हैं। तो आप की सरकार क्या कर रही है। एक राज्य के अंदर गटर में लाशें मिल रही हैं। अगर बेड हैं तो फिर सरकारी अस्पतालों की स्थिति ऐसी चीज है इसको लेकर भी केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। वहीं दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु दिल्ली और पश्चिम बंगाल को लेकर नोटिस जारी किया है और इसका जवाब मांगा है।

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