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नए ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी, जम्मू-कश्मीर में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन

जम्मू-कश्मीर में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने से यहां किसी की सरकार नहीं बन पाई थी।

नए ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी, जम्मू-कश्मीर में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज नए ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में छह महीने के लिए राज्यपाल शासन के विस्तार को मंजूरी दी है। मुस्लिम महिलाओं को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अध्यादेश को ही बिल को तब्दील किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है, जिससे जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। जम्मू-कश्मीर में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने से यहां किसी की सरकार नहीं बन पाई थी। जिसके बाद जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया था।

वहीं मंत्रिमंडल ने आधार संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। इसमें बैंक खातों, मोबाइल सिम प्राप्त करने के लिये पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग को छूट देने का प्रस्ताव है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय केबिनेट की बैठक यह निर्णय लिया गया है। खबरों से मिली जानकारी के मुातबिक इस बैठक में इसके अलावा कई और अहम निर्णय लिए गए हैं।

खबर है कि तीन तलाक बिल को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया था। क्योंकि यह तीन तलाक बिल संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और यह बिल अभी राज्यसभा में लंबित था।

खबरों से मिली जानकारी के मुातबिक कैबिनेट की मंजूरी के बाद नया विधेयक 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पेश किया जा सकता है।

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