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कठुआ गैंगरेप: CBI जांच की मांग पर कोर्ट ने सरकार और सीबीआई को आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया

एसपीओ दीपक खजुरिया को कठुआ जिले में आठ साल की एक लड़की के बलात्कार एवं हत्या के मामले से जुड़े सबूत कथित रूप से नष्ट करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था।

कठुआ गैंगरेप: CBI जांच की मांग पर कोर्ट ने सरकार और सीबीआई को आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया
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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और सीबीआई को आज नोटिस जारी कर कठुआ बलात्कार एवं हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी उप निरीक्षक एवं विशेष पुलिस अधिकारी की याचिका पर आपत्ति दायर करने को कहा।

उप निरीक्षक आनंद दत्ता और विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) दीपक खजुरिया को कठुआ जिले में आठ साल की एक लड़की के बलात्कार एवं हत्या के मामले से जुड़े सबूत कथित रूप से नष्ट करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था।

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दोनों ने मामले की सीबीआई से जांच कराने और अपराध शाखा की जांच रद्द करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का रूख किया था।

न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने जम्मू-कश्मीर के प्रधान सचिव ( गृह), पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक (जम्मू) और सीबीआई से याचिका को लेकर आपत्तियां 10 दिनों के भीतर दायर करने के लिए नोटिस जारी किए। अदालत ने अगली सुनवाई सात मई के लिए तय कर दी।

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इसी बीच जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हाइकोर्ट बार एसोसियेशन, जम्मू ने आज उच्चतम न्यायालय में कहा कि मामले में पीड़िता के परिवार की तरफ से पेश हो रहीं वकील दीपिका सिंह राजावत को बार एसोसियेशन के किसी भी सदस्य ने कोई धमकी नहीं दी है।

बार एसोसियेशन ने उच्चतम न्यायालय में दिए गए एक शपथपत्र में कहा कि उसके किसी भी पदाधिकारी या सदस्य ने दीपिका को अदालत में पेश होने से रोका या धमकाया नहीं है।

इनपुट- भाषा

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