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जम्मू-कश्मीर: डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में सरकार ने कोर्ट के फैसले में संशोधन का आग्रह किया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उस आदेश में संशोधन का आग्रह किया है, जिसके तहत डीजीपी की नियुक्ति के पहले सभी राज्यों को मंजूरी के लिए तीन वरिष्ठतम आईपीसी अधिकारियों के नाम को संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होता है।

जम्मू-कश्मीर: डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में सरकार ने कोर्ट के फैसले में संशोधन का आग्रह किया
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उस आदेश में संशोधन का आग्रह किया है, जिसके तहत डीजीपी की नियुक्ति के पहले सभी राज्यों को मंजूरी के लिए तीन वरिष्ठतम आईपीसी अधिकारियों के नाम को संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होता है।

राज्य सरकार ने ‘सुरक्षा की चिंताजनक स्थिति' को देखते हुए नियमों का पालन किये बगैर कल प्रभारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति की थी।

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प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर एवं न्यायमूर्ति डी. वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्य सरकार के पक्ष पर गौर किया कि आगामी पंचायत चुनावों एवं सुरक्षा की स्थितियों को देखते हुए निवर्तमान डीजीपी एस पी वैद के स्थान पर दिलबाग सिंह को प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। पीठ राज्य सरकार की इस याचिका पर 10 सितंबर को सुनवाई के लिए सहमत हो गई है।

उच्चतम न्यायालय ने देश में पुलिस सुधार के लिये इस साल तीन जुलाई को कई निर्देश जारी करते हुए सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त नहीं किया जाये।

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प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के पास विचार के लिये भेजें जो पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति के संभावित दावेदार हों।

अदालत के पूर्व के आदेशों के तहत यूपीएससी एक पैनल तैयार करेगी और चयनित आईपीएस अफसरों के संबंध में राज्य सरकार को सूचित करेगी। राज्य सरकार इसके बाद तुरंत किसी एक को डीजीपी नियुक्त करेगी।

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