छतों पर इकट्ठा होगा बरसात का पानी, इसके लिए जल्द ही सख्त नियम बनाएगी राज्य सरकार
हिमाचल प्रदेश में बारिश के पानी का सदुपयोग करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही बड़े फैसले लेने वाली है। नीति आयोग के निर्देश के बाद मुख्य सचिव बीके अग्रवाल जल्द ही इस मसले पर अधिकारियों के साथ बैठक बुलाएंगे।
हिमाचल प्रदेश में बारिश के पानी का सदुपयोग करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही बड़े फैसले लेने वाली है। नीति आयोग के निर्देश के बाद मुख्य सचिव बीके अग्रवाल जल्द ही इस मसले पर अधिकारियों के साथ बैठक बुलाएंगे।
गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए पहले से ही नियम बनाए हुए हैं। पर सारे नियम कानून की अनदेखी की जा रही है। शनिवार को दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में इस बारे में टिप्स दिए गए।
हिमाचल प्रदेश में अब जितने भी घर बनेंगे उसमें जल संग्रहण के ढांचे का होना जरूरी है। बीके अग्रवाल ने कहा कि इन नियमों को कई क्षेत्रों में नहीं लागू किया गया है। इसलिए जल्द ही इस पर सख्त नीति तैयार की जाएगी।
नए मकानों में जल संग्रहण प्रणाली हो इसके लिए पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदारी दी गई है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। मुख्य सचिव ने कहा कि तमाम विभागों में भी इसके लिए समन्वय बनाया जाएगा।
जल संग्रहण की इस प्रणाली के लागू होने से पानी की समस्या से निजात मिलेगी। पीने और सिंचाई के लिए पानी की जो समस्या वर्तमान में बनी है इस प्रणाली के जरिए राहत मिलने के आसार हैं। पीएम मोदी ने सभी राज्यों को इस व्यवस्था को अपनाने को कहा है।
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