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हिमाचल बजट 2018: जयराम ठाकुर ने किसानों को दिया 1300 करोड़ का तोहफा, जानिए खास बातें

बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की जनता को भाजपा को जीताने के लिए धन्यवाद कहा।

हिमाचल बजट 2018: जयराम ठाकुर ने किसानों को दिया 1300 करोड़ का तोहफा, जानिए खास बातें
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज राज्य विधानसभा में बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की जनता को भाजपा को जीताने के लिए धन्यवाद कहा।

इसके बाद जयराम ठाकुर ने किसानों को प्राथमिकता दी है। बजट में किसानों के लिए बिजली की दरें घटा दी गई हैं। राज्य सरकार ने एक रूपए से घटाकर 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दरे कर दी हैं।

स्टेट मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग

किसानों के लिए सोलर फेंसिंग के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। कोल्ड स्टोरेज और स्टेट मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग शुरू किया जाएगा। इसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
फसल विविधीकरण पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में 300 करोड़ की योजना है। दूसरे चरण में 1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
किसानों के लिए बिजली 25 पैसे सस्‍ती होगी। एक रुपये से घटाकर 75 पैसे हो जाएगी बिजली की दर। सोलर फेंसिंग के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

ग्रीन हाउस स्कीम

किसानों को लोन देने के लिए बैंक मेले लगाए जाएंगे। हर जिले में तकनीकी सुधार पर बल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस स्कीम योजना शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस स्कीम में पहले सब्सिडी 50 फीसदी थी जिसे अब 75 फीसदी किया जाएगा। बागवानी के लिए पावर टिलर स्कीम के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एंटी हेल गन के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

गायें खरीदने के लिए सब्सिडी

1 रुपया दूध की खरीद पर बढ़ाया जाएगा। दुग्ध उत्पादन के लिए डेरी लगाने पर 10 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। 20 प्रतिशत देसी नस्ल की गाय के लिए सब्सिडी मिलेगी। मधुमक्खी पालन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पर 20 फीसदी किसान को अनुदान दिया जाएगा।
स्माल स्केल इंडस्ट्री पर विद्युत शुल्क 4 से 2 प्रतिशत किया। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए विद्युत शुल्क 10 से 7 प्रतिशत किया। स्माल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री पर पांच साल के लिए नए उद्योग को विद्युत शुल्क पर छूट दी जाएगी।
पन बिजली नीति में संशोधन होगा। इसके लिए तीन महीने में नई पालिसी आएगी। कुछ शहरों में 24 घंटे पानी मिलेगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट लांच होगा।

पंचायती राज में बदलाव

पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। जिला प्रतिनिधियों का 8 से 12 हजार किया। सदस्य का 3 से 4 हजार रुपए किया। ग्राम पंचायत उप प्रधान का मानदेय 2200 से 2500 किया। प्रधान का मानदेय 4 से 5 हजार किया। ब्लॉक का भी मानदेय बढ़ा।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई प्रयोगशाला सुंदरनगर में खोली जाएगी। राज्य में विज्ञान ग्राम स्थापित होंगे। 12वीं के साइंस स्ट्रीम के टॉप 10 छात्रों को विज्ञान पुरुस्कार दिया जाएगा।

गृहणी सुविधा योजना

एपीएल परिवारों को राशन पर सब्सिडी छोड़ने का विकल्प रहेगा। सीएम जयराम ठाकुर और अन्य मंत्रियों ने सब्सिडी छोड़ने की घोषणा की। गृहणी सुविधा योजना लांच की गई है। इस योजना से रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा जो कि उज्जवला योजना में नहीं मिलता है। हर परिवार को रसोई गैस दी जाएगी। इसके लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

गोवंश का संरक्षण

गोवंश के संरक्षण को शराब राजस्व पर 1 रुपया सेस लगाया जाएगा। शराब की हर बोतल पर 1 रुपया गोवंश संरक्षण कर वसूल किया जाएगा। गोवंश संरक्षण के लिए गोमूत्र उद्योग पर 4 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
मंदिर चढ़ावे का 15 प्रतिशत गोसदन निर्माण पर खर्च किया जाएगा। पशुधन, कृषि और बागवानी मार्केटिंग के लिए सरकार बिल लाएगी। मुर्गीपालन पर 60 प्रतिशत योगदान दिया जाएगा।
पालमपुर ओर शिलारू में बागवानी के लिए दो नए केंद्र बनाए जाएंगे। किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस रहेगा। सिंचाई की 111 लघु सिंचाई योजना के लिए 277 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
इनपुट जनसत्ता से

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