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हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बढ़ गए 47,364 स्टुडेंट्स, बीते साल सरकार ने शुरू की थी ये योजना

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्टुडेंट्स की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। स्कूलों में 47364 स्टुडेंट्स बढ़ गए हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब बीते साल शिक्षा विभाग ने 3391 स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं शुरु करने का फैसला लिया था।

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बढ़ गए 47,364 स्टुडेंट्स, बीते साल सरकार ने शुरू की थी ये योजना
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्टुडेंट्स की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। स्कूलों में 47364 स्टुडेंट्स बढ़ गए हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब बीते साल शिक्षा विभाग ने 3391 स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं शुरु करने का फैसला लिया था।

इस साल अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों के प्रति काफी अच्छा रिस्पांस दिया है। नर्सरी कक्षाएं शुरु होने से पहले 3391 स्कूलों में एक लाख 17 हजार 754 छात्रों ने एडमिशन लिया था। इस साल एडमिशन की संख्या बढ़कर 1 लाख 65 हजार, 118 हो गई। इस तरह कुल 47364 छात्रों की संख्या बढ़ी है।

इस साल सरकार ने इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर एडमिशन प्रक्रिया शुरु करवाई। इसके चलते ही छात्रों के एडमिशन की संख्या में इजाफा हुआ। शिक्षा विभाग के मुताबिक यह छात्र अगले साल पहली कक्षा में एडमिशन लेंगे। स्कूलों में लगातार जो ड्रॉप आउट बढ़ रहा था वह खत्म हो गया है।

बजट में नर्सरी कक्षा के स्टुडेंट्स के लिए मिड डे मील की व्यवस्था के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। मिड डे मील के लिए केंद्र सरकार 90:10 के अनुपात में बजट देती है। यह बजट पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों पर खर्च किया जाता है। राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा है। केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि बजट में बढोत्तरी की जाए।

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही थी। पिछले चार सालों में एक लाख के करीब छात्र सरकारी स्कूलों में कम हुए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरु करने के साथ नर्सरी कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया था। पहले ही साल इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

राज्य सरकार ने नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए लिए अभी अलग से टीचर नियुक्त नहीं किए हैं। प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत जेबीटी टीचरों का विशेष ट्रेनिंग देकर बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक आशीष कोहली ने बताया हर स्कूल को वर्क बुक भी जारी कर दी गई है। पेरेंट्स की तरफ से काफी अच्छा रुझान आया है।

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