हिमाचल प्रदेश : बाहरी राज्यों के लोगों को न मिले नौकरी इसके लिए सरकार ने किया ये फैसला

हिमाचल प्रदेश के राज्य सचिवालय बृहस्पतिवार को हुई बैठक मं कई अहम निर्णय लिए गए। कई मामलों पर गंभीर चर्चा हुई। जयराम सरकार के मंत्रियों ने बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी देने का मुद्दा उठाया।

मंत्रिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सरकार ने फैसला किया है कि अब तृतीय श्रेणी के पदों के लिए हाईस्कूल और इंटरमीडिएट व चतुर्थ श्रेणी के लिए आठवीं और 10वीं का सर्टिफिकेट हिमाचल की स्कूलों से होना चाहिए।

सरकार के इस फैसले के बाद बाहरी लोगों को नौकरियां मिलना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल कुछ समय पहले प्रदेश सचिवालय में विभिन्न पदों पर भर्तियों में बड़ी संख्या में बिहार और झारखंड के विद्यार्थियों का चयन हो गया था जिसके बाद प्रदेश स्तर पर विरोध शुरू हो गया।

राज्य सचिवालय कर्मचारी सेवा संघ ने तब इस भर्ती का जमकर विरोध किया था। संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रदेश के लोगों के लिए नौकरियां ही नहीं रह जाएगी।