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दोषी ठहराये गए प्राइवेट ऑपरेटरों को परमिट क्यों दे रही है सरकार

परिवहन विभाग के अंदर किलोमीटर स्कीम में अब राज्य विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जांच में दोषी पाये गए प्राइवेट आप्रेटरों को परमिट देने का हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने विरोध किया है।

दोषी ठहराये गए प्राइवेट ऑपरेटरों को परमिट क्यों दे रही है सरकार
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हरिभूमि न्यूज. रोहतक। परिवहन विभाग के अंदर किलोमीटर स्कीम में अब राज्य विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जांच में दोषी पाये गए प्राइवेट आप्रेटरों को परमिट देने का हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने विरोध किया है।

महासंघ के प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़, वित्त सचिव दिलबाग अहलावत, जिला प्रधान जोगेंद्र बल्हारा ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है।

वहीं कुछ ब्लैकलिस्ट बोलीदाताओं को सरकार परमिट देने जा रही है। कर्मचारी नेताओं ने सरकार से मांग की कि किलोमीटर स्कीम की सीबीआई से जांच या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच करवाए।

जिससे संबंधित पक्षों पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। किलोमीटर स्कीम पर रोक लगाकर राज्य परिवहन के बेड़े में सरकारी गाड़ियां शामिल की जायें। जिससे पढ़े-लिखे बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा तथा प्रदेश के खजाने में आर्थिक रूप से बढ़ोतरी होगी।

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