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हरियाणा: सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, पढ़े-लिखे ही लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

कोर्ट ने हरियाणा सरकार के हक में फैसला सुनाया और सरकार की सभी शर्तों को मान ली हैं।

हरियाणा: सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, पढ़े-लिखे ही लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव
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नई दिल्ली. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि कोर्ट ने हरियाणा सरकार को राहत देते हुए सरकार के हक में फैसला सुनाया है। तो वही कोर्ट ने सरकार की सभी शर्तों को मान ली हैं। राज्य सरकार नए नियमों के मुताबिक, जनरल के लिए दसवीं पास, दलित और महिला के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा बिजली बिल के बकाया ना होने और किसी केस में दोषी करार ना होने के साथ में घर में टायलेट होने की शर्त रखी गई है।
गौरतलब है कि सरपंचों का कार्यकाल 25 जुलाई 2015 को खत्म हो चुका है। चुनाव से ठीक पहले 11 अगस्त को हरियाणा सरकार ने पंचायती राज कानून में संशोधन किया था। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 4 शर्तें लगाई थीं। लेकिन एक जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दे दी गई थी।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि वो बताए कि नए नियमों के मुताबिक कितने लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य में कितने टॉयलेट हैं। साथ ही स्कूलों की जानकारी भी मांगी थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में बताया कि नए नियमों के मुताबिक 43 फीसदी लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही कोर्ट को बताया गया कि राज्य के 84 फीसदी घरों में टॉयलेट हैं, जबकि 20 हजार स्कूल हैं।
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