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नगर परिषद की दुकानों का डेढ़ करोड़ किराया बकाया, दो नोटिस के बाद अब कार्रवाई की तैयारी

नगर परिषद दो बार किराया भरने का नोटिस इन दुकानदारों को थमा चुका है,लेकिन दुकानदार है कि सुनने को तैयार नहीं है।

सांकेतिक फोटोसांकेतिक फोटो

अंबाला नगर परिषद की नौ सौ दुकानों का करीब डेढ़ करोड़ रूपये का किराया दुकानदारों के पास बकाया है। नगर परिषद दो बार किराया भरने का नोटिस इन दुकानदारों को थमा चुका है,लेकिन दुकानदार है कि सुनने को तैयार नहीं है। अब नगर परिषद तीसरा नोटिस भेज कर दुकानों को सील करने की तैयारी में है।

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विनोद नेहरा ने बताया कि परिषद की दुकानों पर सालों से काबिज किरायेदार समय पर किराया नहीं भर रहे हैं। परिषद की तरफ से बार-बार नोटिस देने के बावजूद दुकानदार किराया नहीं भर रहे हैं। ऐसे में अब परिषद की तरफ से अंतिम नोटिस देकर सीलिंग की तैयारी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्सा नहीं जाएगा। कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि नगर परिषद की तरफ से किरायेदारों को मालिकाना हक देने की योजना बनाई गई है। इसके तहत दुकानों पर बीस साल से नगर परिषद के रिकार्ड के हिसाब से किरायेदार के तौर पर दुकान चला दुकानदारों को ही उनका मालिकाना हक दिया जाएगा।

तीन करोड़ से अधिक हाऊस टैक्स भी बकाया-इतना ही नहीं नगर परिषद का तीन करोड़ से अधिक का हाऊस टैक्स भी लोगों के यहां बकाया है। हाऊस टैक्स ज्यादातर उन इलाकों में बकाया है जो अंबाला छावनी नगर परिषद को नगर निगम बनाते समय सीमा में शामिल किया गया था। छावनी नगर निगम को अब नगर परिषद में तब्दील किया जा चुका है।

लेकिन ये ग्रामीण इलाके अभी भी नगर परिषद का हिस्सा है। इन इलाकों के लोगों का कहना है कि उन्हे हाऊस टैक्स के बिल ही नहीं मिले। लेकिन नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बिल वितरण का ठेका एक कंपनी को दिया था। कंपनी को बिल वितरण की पेमेंट भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हाऊस टैक्स भरने को लेकर विभिन्न माध्यमों से लोगों को सूचित किया जा रहा है। अगर लोग फिर भी हाऊस टैक्स नहीं भरते तो उन्हे डिफाल्टर सूची में डाला जाएगा।

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