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हरियाणा सरकार का पहला बजट पेश, जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया: कैप्‍टन अभिमन्‍यु

वित्‍त मंत्री कैप्‍टन अभिन्‍यु ने कहा कि किसी तरह का कोई नया कर लगाने या मौजूदा करों में वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है।

हरियाणा सरकार का पहला बजट पेश, जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया: कैप्‍टन अभिमन्‍यु

चंडीगढ़. हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का पहला बजट आज पेश हो रहा है । राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। वित्त मंत्री ने न ही मौजूदा टैक्स की दरों में कोई इजाफा किया है, बल्कि कुछ चीजों पर वैट में कमी की है। उन्होंने कहा, 'किसी तरह का कोई नया कर लगाने या मौजूदा करों में वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है।' उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा करों के संग्रह में सुधार लाएगी और इसकी खामियों को दूर करेगी।

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि बजट में ना दशा है ना दिशा, विकास का नहीं है खाता और कोरा है बहीखाता।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा की वित्तीय स्थिति पर दो श्वेत पत्र जारी कर चुके हैं। बजट से पहले जारी हुए इन श्वेत पत्रों के जरिए भाजपा ने प्रदेश की जनता के सामने खजाने की स्थिति साफ कर यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार कुछ कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर है।

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ये हैं बजट के मुख्य बिन्दु:
हरियाणा में जीएसटी 2016-17 से लागू हो जाएगी। राज्‍य में कृषि विकास योजना 2016 से शुरू की जाएगी। बजट में कहा गया है कि प्रदेश में पांचवां वित्त आयोग बनाया जाएगा। हिसार में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण होगा। लखवार प्रोजेक्ट पर 2015 में ही काम शुरू हो जाएगा। पानीपत में 800 मेगावॉट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा।
दिल्ली से बहादुरगढ़ के बीच मेट्रो सेवा अप्रैल 2016 तक शुरू हो जाएगी। द्वारका और इफ्को चौक (गुड़गांव) के बीच मेट्रो का परिचालन 2015 में शुरू हो जाएगा।
वहीं करनाल में कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी को उत्कृष्ट सेंटर बनाएंगे।केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 5106.21 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि दी जाएगी। बजट में गरीबी रेखा से नीचे की विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए 41000 रुपए देने का प्रावधान है। राज्‍य के शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति एवं तकनीकी शिक्षा को 11, 907.09 करोड़ देने का प्रावधान है। बजट में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 3641.27 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के लिए 3028.61 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
नीचे की स्लाइड्स में पढि़ए, बजट विस्‍तार से -
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