हरियाणा में जीते जाट, खत्म किया आंदोलन

नई दिल्ली. हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर 15 दिनों से चल रहा जाट आंदोलन आखिरकार रविवार को खत्म हो गया है। बता दें कि हरियाणा सरकार और जाटों का नेतृत्व कर रहे यशपाल मलिक के बीच हुई बातचीत के बाद आपसी सहमति बन गई है। यह जानकारी परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने दी। आज धरने का 15वां दिन है।

उन्होंने बताया कि समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने भरोसा दिलाया है कि 19 जून से 13 जिलों से धरनों को वापिस ले लिया जाएगा। उन्होंने सरकार के सामने 10 मांगें रखीं, जिस पर मंत्री ने भरोसा दिया है। जाटों ने सरकार को 31 अगस्त तक का समय दिया है। इसके बाद 13 सितंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिण की बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। यह जानकारी यशपाल मलिक के प्रवक्ता रामभगत मलिक ने दी। दूसरी ओर, परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर मांगों पर काम किया जाएगा।

मंत्री को समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने 10 मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से हाईकोर्ट में आरक्षण की गंभीरता से पैरवी करने, जाट आंदोलन के दौरान जेल में बंद लोगों को छुड़वाने, 130 लोगों पर दर्ज देशद्रोह के मामले वापिस लेने, आंदोलन के दौरान मारे गए और घायल जाट लोगों मुआवजा व नौकरी देने, हिंसा भड़काने वालों पर मामला दर्ज करने, युवाओं और सैनिकों के लिए जारी निर्देश वापिस लेने, वैंकेया नायडू और अरुण जेटली से बातचीत के लिए समय लेने, बैठकों आदि के लिए 24 घंटे में अनुमति देने, जाटों की समस्याओं को दूर करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाने और उपरोक्त सभी बिंदुओं पर कार्रवाई के लिए समय सीमा निर्धारित करने की मांग की। इससे पहले जाटों ने 21 जून से सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भूख हड़ताल करने की घोषणा भी की थी।

बता दें कि इसके साथ ही जाट नेताओं ने चंडीगढ़ में 21 जून को होने वाले प्रधानमंत्री के योग कार्यक्रम से ज्यादा भीड़ रोहतक के जसिया में जुटाने का दावा किया था। समिति के सदस्य लगातार यशपाल मलिक के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे थे। प्रवक्ता रामभगत मलिक ने बताया कि सरकार की तरफ से मिले आश्वासन के बाद अब समिति धरने 19 जून से हटा लेगी। उन्होंने बताया कि सरकार के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा धरना स्थलों पर पदाधिकारी देंगे। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। वहीं, समिति द्वारा धरना उठाए जाने के फैसले के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

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