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जाटों ने आंदोलन टाला, आरक्षण के फॉर्मूलों पर नेताओं और सरकार में सहमति

अब जाट नेताओं का बैकवर्ड क्लास की बी कैटेगरी में ही आरक्षण देने की मांग पर अडियल रुख नहीं रहा।

जाटों ने आंदोलन टाला, आरक्षण के फॉर्मूलों पर नेताओं और सरकार में सहमति
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चंडीगढ़. जाट नेता यशपाल मलिक समेत करीब सवा सौ जाट नेताओं और हरियाणा सरकार के बीच जाट आरक्षण के फार्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। मुख्य सचिव डीएस ढेसी, डीजीपी वाईपी सिंगल के साथ शुक्रवार को हरियाणा निवास में करीब साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक में यह सहमति बनी।
जाटों को आरक्षण देने के लिए इसी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। जाट नेताओं ने आरक्षण के लिए दो फामूर्ले दिए। मगर अब जाट नेताओं का बैकवर्ड क्लास की बी कैटेगरी में ही आरक्षण देने की मांग पर अडियल रुख नहीं रहा।
मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने शुक्रवार को मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चल रहे बजट सत्र के दौरान ही जाट आरक्षण विधेयक लाया जाएगा। फिलहाल इस विधेयक पर बारीकी से हर पहलू पर कार्य हो रहा है।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सरकार के प्रतिनिधियों और जाट संगठनों के प्रतिनिधियों की विस्तारपूर्वक बातचीत हुई जो लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली। जिसमें जाट संगठनों के प्रतिनिधियों की सात सूत्रीय मांगों पर भी चर्चा की गई।
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