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आयोग ने तहसीलदार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

सूचना आयोग ने दो अलग-अलग मामलों में तहसीलदार शिव कुमार सैनी को दो मामलों में 25-25 हजार रुपये यानि के कुल 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। गांव खरैंटी निवासी सूरजमल नैन ने 20 नवंबर 2018 को तहसील जुलाना में आरटीआई लगाकर जुलाई 2017 में गांव खरैंटी में खरीब की खराब हुई फसल के मुआवजे से संबंधित सूचना मांगी थी

आयोग ने तहसीलदार पर लगाया 50 हजार का जुर्मानाजुर्माना (प्रतीकात्मक फोटो)

सूचना आयोग ने दो अलग-अलग मामलों में तहसीलदार शिव कुमार सैनी को दो मामलों में 25-25 हजार रुपये यानि के कुल 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। गांव खरैंटी निवासी सूरजमल नैन ने 20 नवंबर 2018 को तहसील जुलाना में आरटीआई लगाकर जुलाई 2017 में गांव खरैंटी में खरीब की खराब हुई फसल के मुआवजे से संबंधित सूचना मांगी थी और दूसरी आरटीआई 30 नवंबर 2018 को उपायुक्त जींद के कार्यालय में लगाई थी तथा अक्टूबर 2018 में उपायुक्त जींद द्वारा जुलाना तहसील के गांव में किए गए औचक निरीक्षण से संबंधित सूचना मांगी थी।

इन दोनों ही मामलों में सूचना आयोग ने 16 जुलाई 2019 को फैसला दिया था तथा तहसीलदार जुलाना को 15 दिनों के अंदर सूचना देने के निर्देश दिए थे लेकिन तहसीलदार जुलाना ने दोनों ही केसों में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। जिस कारण से दोनों ही केसों में सूचना आयोग ने तहसीलदार जुलाना को कारण बताओं नोटिस जारी किए थे लेकिन इसके बाद भी तहसीलदार जुलाना ने दोनों ही केसों में सूचना उपब्ध नहीं करवाई और कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया।

दोनों ही केसों के कारण बताओ नोटिस पर 17 फरवरी को सुनवाई हुई है और आयोग ने सख्ती दिखाते हुए दोनों ही केसों में तहसीलदार शिवकुमार सैनी पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। केस नंबर 3081 ऑफ 2019 का जुर्माना तहसीलदार शिवकुमार सैनी के अप्रैल 2020 के वेतन से काटना है और केस नंबर 2252 ऑफ 2019 का जुर्माना तहसीलदार शिवकुमार सैनी के मई 2020 के वेतन से काटना है और 0070 प्रशासनिक सर्विस, 60 अन्य सर्विस 118 रिसिप्ट अकाउंट हेड में जमा करवाना है या अकाउंट ऑफिसर सूचना आयोग के नाम डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर आयोग के पास भेजना है।

दोनों ही केसों में उपायुक्त जींद को निर्देश दिए हैं कि केस नंबर 3081 ऑफ 2019 की अनुपालना रिपोर्ट 15 मई तक तथा केस नंबर 2252 ऑफ 2019 की अनुपालना रिपोर्ट 15 जून तक भिजवानी सुनिश्चित करें अन्यथा आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 25 (5) के प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने दोनों ही केसों में पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाने के भी आदेश दिए हैं।

जुलाना तहसीलदार शिवकुमार सैनी ने बताया कि खरैंटी निवासी सुरजमल नैन द्वारा आरटीआई लगाकर तीसरे पक्ष का जवाब मांगा जा रहा था। 2017 के मुआवजा वितरण का कार्य अभी भी चल रहा है। जैसे ही काम पूरा होगा आरटीआई का जवाब दे दिया जाएगा अगर किसी को कोई आपत्ति ना हुई।


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