रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बढ़ी, सरकार ने मांगा पूरा ब्योरा
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार फिलहाल कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसमें विरोध दिखाई दे।
नई दिल्ली. जमीन सौदे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार ने चार जिलों के डीसी से उनके सभी समीन सौदों की जानकारी मांगी है। हरियाणा सरकार के आदेश पर राजस्व विभाग ने गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के जिला उपायुक्तों से पूरे मामले में रिपोर्ट मांग ली है। इसमें कहा गया है कि वो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े भूमि सौदों का ब्यौरा मुख्यालय भेजें। मनोहर लाल खट्टर सरकार का गठन होने के बाद कैबिनेट मंत्री रामबिलास शर्मा, अनिल विज और कैप्टन अभिमन्यु ने कहा था कि जल्द ही इस मामले की जांच करवाई जाएगी। इससे पहले चकबंदी विभाग के महानिदेशक पद पर रहते हुए वरिष्ठ आइएएस अफसर अशोक कुमार खेमका ने इन चारों जिला उपायुक्तों से वाड्रा के सौदों की रिपोर्ट मांगी थी।
हुड्डा सरकार में हरियाणा काडर के IAS अशोक खेमका ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ जमीन सौदे पर सवाल उठाया था। आरोपों के मुताबिक साल 2008 में वाड्रा ने फर्जी कागजात के आधार पर गुड़गांव में जमीन खरीदी। सस्ते में जमीन खरीदकर उसपर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस लिया और फिर 8 गुना दाम पर उसी साल DLF को बेच दिया। आरोप लगाया गया कि वाड्रा ने डीएलएफ के लिए दरअसल बिचौलिए का काम किया। खेमका ने उस सौदे को रद्द कर दिया था।
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