हरियाणा बजट 2019 : वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पेश किया बजट, जानें किसे क्या मिला
हरियाणा की विधानसभा में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज सरकार का आखिरी महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। हरियाणा सरकार ने इस बार 1,32,165.99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 25 Feb 2019 4:06 PM GMT
हरियाणा की विधानसभा में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज सरकार का आखिरी महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। हरियाणा सरकार ने इस बार 1,32,165.99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। सरकार ने किसान पेंशन योजना का भी ऐलान किया है। जिसके लिए 1500 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उदाहरण देते हुए बजट अभिभाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि 'प्रजा सुखे सुखं राजः प्रजानां च हिते हितम्। नात्मप्रियं प्रियं राजः प्रजानां तु प्रियं प्रियम्। यानी कि प्रजा के सुख में सरकार का सुख है, प्रजा के हित में सरकार का हित है, प्रजा को जो प्रिय है, वही सरकार को प्रिय है।'
कृषि व सहकारिता के लिए
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कृषि विभाग के लिए 3834.33 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 2210.51 करोड़ रुपये, पशुपालन के लिए 1026.68 करोड़ रुपये, बागवानी के लिए 523.88 करोड़ रुपये और मत्स्य पालन के लिए 73.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
इसके अलावा सहकारिता के लिए 1396.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। 2020-21 तक 750 करोड़ की कुल लागत से शाहबाद चीनी मिल में 60 केएलपीडी का एथनोल प्लांट लगाने का प्रावधान है।
बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसान पेंशन और अन्य योजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इससे 15,000 मासिक से कम आय वाले और पांच एकड़ तक की भूमि के किसान परिवारों को लाभ होगा।
शिक्षा और खेल के क्षेत्र में
- वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने खेल और युवाओं के लिए 401.17 करोड़ रुपये प्रस्ताव पेश किया।
- जबकि शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 12,307.46 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया।
- उच्च शिक्षा के लिए 2,076.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तकनीकी शिक्षा के लिए 512.72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
राजस्व और रोजगार के क्षेत्र में
वहीं राजस्व विभाग के लिए 5,040.65 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3,126.54 करोड़ रुपये, चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान के लिए 1,358.75 करोड़ रुपये, आयुष के लिए 337.2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इस बजट में रोजगार के लिए 365.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। श्रम के लिए 58.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
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