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Haryana Government औद्योगिक प्लाटों के आंबटन के लिए नई नीति लाने की तैयारी में

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसरंचना विकास निगम (एचएसआईडीसी) अपनी औद्योगिक संपदाओं में ''पहले आओ-पहले पाओ'' के तहत पट्टे (लीजहोल्ड) के आधार पर औद्योगिक प्लाटों के आंबटन के लिए एक नई अभिनव नीति लाने के लिए तैयार है।

Haryana Government औद्योगिक प्लाटों के आंबटन के लिए नई नीति लाने की तैयारी मेंमुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और एचएसआईआईडीसी के चेयरमैन राजेश खुल्लर। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़। कोरोना महामारी (Corona epidemic) के पश्चात विदेशों से अपनी विनिर्माण इकाइयों को स्थानातंरित करने वाली इच्छुक कपंनियों (Companies) को आकर्षित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसरंचना विकास निगम (एचएसआईडीसी) अपनी औद्योगिक संपदाओं में ''पहले आओ-पहले पाओ'' के तहत पट्टे (लीजहोल्ड) के आधार पर औद्योगिक प्लाटों के आंबटन के लिए एक नई अभिनव नीति लाने के लिए तैयार है। इस नीति के तहत, किसी कंपनी की एक विनिर्माण इकाई विदेश में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 1 जनवरी, 2020 तक वाणिज्यिक उत्पादन में रही हो, आवेदन करने के लिए पात्र होगी।

इस आशय का निर्णय हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईडीसी) की 362वीं बोर्ड बैठक में लिया गया, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और एचएसआईआईडीसी के चेयरमैन राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

राजेश खुल्लर ने कहा कि ''लैंड ऑन लीज'' की यह बेहतरीऩ नीति निवेशकों को शुरू में बिना किसी पूंजी निवेश के लीज पर ली गई भूमि पर काम करने और उसके बाद कुछ नियम और शर्तों के अंतर्गत इसे फ्री-होल्ड एसेट में परिवर्तित करेगी। हरियाणा में व्यापार करने की लागत में कटौती करने की यह पहल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विदेशी निवेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निवेश को आकर्षित करने के लिए आयोजित बैठकों की श्रृंखला के माध्यम से संभावित निवेशकों से प्राप्त इनपुट के मदेनजर तैयार की गई है।


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