Top
Hari bhoomi hindi news chhattisgarh

Haryana के किसानों को बारिश की वजह से खराब फसल का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, केंद्र सरकार करेगी भरपाई

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने कहा कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि बरसात के कारण खराब हुए फसल के दाने का नुकसान किसानों को नहीं होगा बल्कि इसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी।

Haryana के किसानों को बारिश की वजह से खराब फसल का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, केंद्र सरकार करेगी भरपाई

चंडीगढ। प्रदेश के किसानों(Farmers) को बारिश की वजह से खराब हुए फसल के दाने (लस्टर लॉस) का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, इस नुकसान की पूरी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। प्रदेश सरकार के आग्रह पर आज केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसकी जानकारी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) ने सिरसा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि बरसात के कारण खराब हुए फसल के दाने का नुकसान किसानों को नहीं होगा बल्कि इसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से यह मांग की थी कि लस्टर लॉस का नुकसान किसानों से न लिया जाए, जिसके बाद केंद्र ने लस्टर लॉस की भरपाई खुद करने का निर्णय लिया है।

प्रदेश में अब तक करीब 70 लाख मीट्रिक टन तक की गेहूं खरीद

किसानों की फसल खरीद, उठान व भुगतान के बारे में बताते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि अब तक प्रदेश में करीब 70 लाख मीट्रिक टन तक की गेहूं खरीद कर ली है तो वहीं करीब 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान कार्य भी पूरा किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने गेहूं खरीद का करीब 9 हाजर करोड़ रूपये का भुगतान करते हुए आढ़तियों के खाते में पैसे डाल दिए है और इसमें से आगे 6270 करोड़ रूपये से ज्यादा किसानों के पास पहुंच गए है।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कई मंडियों में उठान प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर सरकार ने गेहूं उठान प्रक्रिया को तेज करने के आदेश दिए है। उन्होंने बताया कि अधिकारी खरीद एंजेसियों द्वारा अगले तीन दिनों में मंडियों में पांच दिन से पुराना जितना भी गेहूं पड़ा है उसका जल्दी से उठान करवाएं अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की दिशा में सरकार कदम उठाएगी।

वहीं उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन राशन कार्ड की पॉलिसी को अपनाने में हरियाणा अग्रणी राज्य है और राज्य सरकार ने केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से आग्रह भी किया है कि वन नेशन, वन राशन कार्ड की पॉलिसी के तहत अन्य राज्यों को भी जोड़ा जाए ताकि ऐसे संकट के समय में जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए एक राज्य दूसरे राज्य से ऑनलाइन डाटा शेयर कर सके।

Next Story
Top