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वकीलों को आर्थिक सहायता देने की मांग खारिज

हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के लगभग एक लाख वकीलों को आर्थिक सहायता देने की मांग को पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

वकीलों को आर्थिक सहायता देने की मांग खारिज
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चंडीगढ़। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के लगभग एक लाख वकीलों को आर्थिक सहायता देने की मांग को पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।शुक्रवार को हाई कोर्ट के जस्टिस आर के जैन व जस्टिस जसवंत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि उसका क्या अधिकार है यह जनहित याचिका दायर करने के पीछे?, कोर्ट ने यह भी पूछा कि किस आधार व नियम के तहत याची वकीलों व मुंशी के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग कर रहा है।

इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याची वकील है। इस पर बेंच ने कहा कि फिर तो यह जनहित याचिका न होकर खुद के हित की याचिका है। याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि बार काउंसिल के नियमों में ऐसी स्थिति में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

जब बेंच ने बार काउंसिल के नियम की जानकारी याची से मांगी तो वह कोर्ट को संतुष्ट नही कर पाया। इसी के साथ हाई कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याची को कहा कि वो बेहतर तथ्यों के साथ नए सिरे से याचिका दायर करें। इस मामले में चंडीगढ निवासी शौकिन सिंह वर्मा ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए वकीलों को पचास हजार व मुशी को दस हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की थी।

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