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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा 48 घंटे में लोगों को मिलेगा सिलेंडर, न मिले तो मंत्री के घर से उठा ले जाएं

हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री ने लोगों को 48 में सिलेंडर मुहैया कराने की प्रतिबद्धता दिखायी है। आवेदन करने के 48 घंटे में सिलेंडर मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। तय समय पर सिलेंडर नहीं मिलने पर मंत्री के घर से सिलेंडर ले जाने की बात कही है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा 48 घंटे में लोगों को मिलेगा सिलेंडर, न मिले तो मंत्री के घर से उठा ले जाएंPeople will get cylinders in 48 hours if not found take it away from minister

रेवाड़ी। मनोहर लाल की तरफ से बावल में आईएसबीटी पर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सिलेंडर को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। लोगों के आवेदन करने के 48 घंटे के भीतर सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सिलेंडर न मिलने की स्थिति में मंत्री के घर से सिलेंडर उठाकर ले जाने को कहा है। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों को अभी तक गैस सिलेंडर नहीं मिले हैं। डीसी-खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन जमा करवाने पर 48 घंटे के भीतर गैस सिलेंडर मिल जाएगा। यदि 48 घंटे के भीतर सिलेंडर नहीं मिलता है तो स्थानीय मंत्री के आवास से गैस सिलेंडर उठाकर घर ले जाने को स्वतंत्र है।

मनेठी एम्स के लिए जनता दे जमीन

रेवाड़ी में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान संघर्ष समिति की तरफ से मनेठी एम्स का मामला उठाया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मनेठी पंचायत की ओर से एम्स के लिए दी गई जमीन अरावली क्षेत्र की होने के मामला अब केंद्र के हाथ में चला गया है। जनता मार्केट रेट पर जमीन मुहैया करवाए तो सरकार मनेठी में एम्स बनाने को तैयार है। इसके अलावा मनेठी निर्माण को लेकर वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की घोषणा की है।

प्रत्येक विधानसभा एक हजार करोड़ के कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य किए हैं। 4100 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। बाकी बचे गांवों में अगले 6 माह के दौरान 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा दी जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पार्टल की शुरूआत किसानों की भलाई के लिए लागू की गई है। ताकि फसले खरीदने के अलावा प्राकृतिक आपदा इत्यादि से होने वाले नुकसान की भरपाई करने में आसानी रहे। प्रदेश में प्रत्येक परिवार की सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए परिवारिक पहचान कार्ड बनाने की योजना लागू की गई है। ताकि समय आने पर सरकार द्वारा संबंधित परिवारों को उसकी जरूरतों के अनुसार सहायता मुहैया करवाई जा सके।

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