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वन रैंक-वन पेंशन के वादे को पूरा किया जाएगा: कैप्टन

यह सत्र आवश्यक कार्य पूरे करने तथा बजट के अनुमानित संशोधन के लिए सदन की अनुमति हेतू आवश्यक होता है।

वन रैंक-वन पेंशन के वादे को पूरा किया जाएगा: कैप्टन

चंडीगढ़. वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि वन रैंक-वन पेंशन भारतीय जनता पार्टी का वायदा है और पार्टी हर हाल में इस वायदे को पूरा करेगी। मंगलवारा को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस विषय पर लोगों को गुमराह कर रही है जबकि वास्तविकता यह है कि साल 1973 में कांग्रेस ने ही वन रैंक -वन पेंशन को खत्म किया था। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त के अपने भाषण तथा हाल ही में रेडियो पर मन की बात के दौरान इस विषय पर केंद्र सरकार के रूख को स्पष्ट भी किया है।

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कैप्टन अभिमन्यु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को आगे जारी न किए जाने के साथ-साथ भारत सरकार के 13 केन्द्रीय अधिनियमों में भू-स्वामियों को और अधिक मुआवजा देने का स्वागत करते हुए कहा है कि यह उनकी लोकतंत्र में आस्था, देश के विकास व किसानों के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसी भी सूरत में किसानों की जमीनों का उनकी इच्छा के बगैर अधिगृहण नही करेगी। प्रदेश सरकार ने बावल के किसानों की जमीन का उनकी इच्छा के विपरीत किया गया अधिगृहण भी रद्द्दद कर दिया था।

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आरक्षण पर राजनीति कर रही है कांग्रेस
आरक्षण को लेकर पूछे गए एक अन्य सवाल पर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुरूप सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की पक्षधर है। उन्होंने कहा कि समाज के कुछ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे है। इस प्रकार की परिस्थिती में संविधान के अनुरूप आर्थिक अध्ययन किया जा सकता है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कांग्रेस सरकार आरक्षण को लेकर महज राजनीति करती रही है और इस पार्टी ने आज तक किसी भी वर्ग का भला नहीं किया है। उन्होंने कहा आरक्षण देते समय केंद्र व राज्य सरकार ने राजनीति की थी।
सत्र के लिए समिति की बैठक बुलाई
बुधवार से आरंभ हो रहे विधानसभा सत्र पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि विधानसभा का सदन किसी प्रतिस्पर्धा के लिए न होकर जनता से जुडे व्यापक जनहित के मुद्वदे उठाने के लिए होता है। यह सत्र आवश्यक कार्य पूरे करने तथा बजट के अनुमानित संशोधन के लिए सदन की अनुमति हेतू आवश्यक होता है। इस संबध में विधानसभा कार्य समिति की एक बैठक सत्र से पूर्व बुलाई गई है, जिसमें चर्चा की जाएगी।

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