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सर्व कर्मचारी संघ 27 फरवरी से करेगा आंदोलन की शुरुआत

सर्व कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाली और ठेका प्रथा समाप्त कर अनुबंध कर्मचारियों को पक्का करवाने, पक्का होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा आदि मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है।

नगर निगम रोहतक की बैठक निरस्त
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नगर निगम रोहतक की बैठक निरस्त

सर्व कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाली और ठेका प्रथा समाप्त कर अनुबंध कर्मचारियों को पक्का करवाने, पक्का होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा आदि मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। रविवार काे संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांंबा की अध्यक्षता में राज्य मुख्यालय कर्मचारी भवन में हुई बैठक के दौरान सुभाष लांंबा ने कहा कि 27 फरवरी को मांग दिवस का आयोजन कर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

जिसके तहत 27 फरवरी को भोजनावकाश के समय सभी विभागों में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनपीएस व अनियमित कर्मचारियों को संगठित करने के लिए अप्रैल से जून तक प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक पांच वाहन जत्थे चलाए जाएंगे। यह जत्थेे सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्ययलोंं, नगर निगमों, पालिकाओं व परिषदों से होते हुए चंडीगढ़ पहुंंचेंंगेे। जहां रैैली का आयोजन किया जाएगा।

25 जनवरी से होंगे कार्यकर्ता सम्मेलन

आंदोनल की सफलता के लिए 25 जनवरी से 20 फरवरी तक सभी जिलोंं में कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाएंगे। लांबा ने बताया कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कामकाजी महिलाओं की मांगों को लेकर महिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वहीं 23 जनवरी को अखिल भारतीय राज्य सरकारी फेडरेशन की 60 वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी जिलों व खंडों में सेमिनार व गोष्ठी की जाएगी।

इन मांगों पर होगी आवाज बुलंद

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की उप महासचिव सबिता, मुख्य संगठन सचिव धर्मबीर फौगाट व प्रवक्ता इंद्र सिंह बधाना ने बताया कि अभियान में जन सेवाओंं के निजीकरण पर रोक लगानेे, पंजाब के समान वेतन एवं पेेंशन देने, 20 जुुलाई 2019 को मुख्यमंत्री के साथ हुई मीटिंग में कर्मचारियों एवं पेंशनर्स तथा उनके अश्रितोंं को कैशलेेेस मेडिकल सुुविधा प्रदान करने, बिजली निगमों के डीसी रेट व टर्म अप्वांईटी को पार्ट 2 में करके समान काम समान वेतन देने, कैनाल गार्ड को तृतीय श्रेेणी का कर्मचारी घोषित करने, जोखिम भरा काम करने वाले कर्मचारियों को दस लाख का जोखिम बीमा करवाने, मेवात माॅडल स्कूलों व स्टाफ को शिक्षा विभाग में समायोजित करने, हरियाणा राज्य शहरी कृषि ग्रामीण विकास बैंक सातवें वेतन आयोग का लाभ देने, मैंस वर्कर्स को यूनिवर्सिटी का कर्मचारी मानने आदि मांगोंं के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी।


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