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पिछड़ा वर्ग को सामान्य मानकर रुके रिजल्ट जारी करेगी प्रदेश सरकार, अब केंद्र का तय आरक्षण होगा लागू

हरियाणा राज्य सरकार ने जल्द लंबित पड़े कई परीक्षा परिणामों को जारी करने का फैसला किया है। सरकार ने जाट, जट्ट सिख, मुल्ला जाट, रोड़, बिश्नोई और त्यागी जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल करके ग्रुप ए व बी में 6 फीसदी व ग्रुप सी व डी की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दे दिया था।

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हरियाणा राज्य सरकार ने जल्द लंबित पड़े कई परीक्षा परिणामों को जारी करने का फैसला किया है। सरकार ने जाट, जट्ट सिख, मुल्ला जाट, रोड़, बिश्नोई और त्यागी जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल करके ग्रुप ए व बी में 6 फीसदी व ग्रुप सी व डी की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दे दिया था।

मामला कोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया। साथ ही प्रदेश में इन 6 जातियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई। अब सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए उनके आवेदन को सामान्य, अनारक्षित श्रेणी का मानकर परीक्षा का रिजल्ट जारी करने का फैसला किया है।

साथ ही सरकार ने साफ कह दिया कि अब प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय मानदंड ही लागू किए जाएंगे। सरकार ने राज्य स्तर पर जारी सारी अधिसूचना को वापस ले लिया है।

बता दें कि 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार ने ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, राजपूत, सहित कई सवर्ण जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ग्रुप सी व डी में 10 फीसदी व ग्रुप ए, बी में 5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था। अब केंद्र सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दे रही है।

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