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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा का आग्रहः आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू करे दिल्ली सरकार

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार से केन्द्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का अनुरोध किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा का आग्रहः आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू करे दिल्ली सरकार

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार से केन्द्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि इससे न केवल राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
केन्द्र सरकार ने 23 सितंबर को आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक गरीब परिवार को पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराना है। योजना से देशभर में 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को फायदा होगा।
देश के उन तीन राज्यों में दिल्ली भी शामिल है जिन्होंने अभी तक इस योजना को लागू करने के लिए केन्द्र के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तेलंगाना और ओडिशा ने भी योजना पर अमल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के बीच इस मुद्दे पर विचार विमर्श चल रहा है। दोनों के बीच योजना के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है।
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, दिल्ली में योजना के नाम को लेकर मामला अटका है। दिल्ली सरकार चाहती है कि योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री आम आदमी स्वास्थ्य बीमा योजना-आयुष्मान भारत' होना चाहिए जबकि केन्द्र सरकार का कहना है कि नाम में ‘आयुष्मान भारत' पहले आना चाहिए।
अधिकारी ने कहा कि इस बारे में स्वासथ्य मंत्रालय के साथ हमारा पत्राचार चल रहा है। फिलहाल यह स्थिति है।

नड्डा ने ट्वीट कर कहा- एक बार फिर करता हूं आग्रह
नड्डा ने ट्वीट कर कहा है, मैं एक बार फिर दिल्ली सरकार से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को समूची दिल्ली में लागू करने का आग्रह करता हूं। दिल्ली देश का दिल है, यहां विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं। योजना को लागू नहीं करके न केवल दिल्ली के लोगों को इसके लाभ से वंचित रखा जा रहा है बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र के नौ प्रमुख अस्पतालों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के साथ योजना के तहत समझौता किया है। यह एजेंसी योजना को लागू करने वाला शीर्ष निकाय है।
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