BJP नहीं, इस शख्स की वजह से गई AAP के 20 विधायकों की सदस्यता

राजधानी दिल्ली में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता चुनाव आयोग ने रद्द कर दी, जिसे रविवार को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता को लेकर बीजेपी एवं कांग्रेस केजरीवाल सरकार पर हमलावर बने हुए हैं।

केजरीवाल एवं उनके पार्टी के नेताओं ने इसका ठीकर बीजेपी एवं चुनाव आयोग पर फोड़ा, लेकिन इन सब के पीछे न तो बीजेपी का हाथ है, न ही कांग्रेस एवं चुनाव आयोग का हाथ है।

राष्ट्रपति को भेजी थी 100 पन्नों की रिपोर्ट

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सियासी घमासान के पीछे उत्तर प्रदेश के एक 31 वर्षीय वकील प्रशांत पटेल का हाथ है, जिन्होंने 19 जून 2015 को केजरीवाल के 21 विधायकों के खिलाफ राष्ट्रपति को 100 पन्नों की रिपोर्ट भेजी थी जिसमें सभी विधायकों के पास लाभ का पद होने की बात थी।

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आम आदमी के रूप में दायर की थी याचिका

इसके बाद केजरीवाल सरकार ने रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन संशोधन विधेयक पेश किया जिसे तात्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पास नहीं किया और चुनाव आयोग को भेज दिया। प्रशांत के अनुसार उन्होंने किसी राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आम आदमी के रूप में यह याचिका लगाई थी।

पूर्व विधायक के किताब से मिली प्रेरणा

प्रशांत ने कहा कि उन्होंने दिल्ली विधानसाभा के पूर्व सचिव एस के शर्मा की एक किताब पढ़ी थी जिसके बाद उन्हें समझ आया कि केजरीवाल सरकार ने गलत तरीके से अपने विधायकों को संसदीय सचिव बनाया है।

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इन मामलों में भी दायर कर चुकें है याचिका

प्रशांत केवल इसी मामले में ही नहीं बल्कि कई मामलों में विरोध दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने फिल्म पीके में देवी-देवताओं के गलत चित्रण पर शिकायत दर्ज करवाई थी, वहीं कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। नोएडा से एलएलबी करने वाले प्रशांत ने सेंसर बोर्ड की पूर्व प्रमुख लीला सैमसन के खिलाफ भी शिकायत की थी।

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