दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने पेश किया बजट, बोले- दिल्ली में विकास दर बढ़ी

दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी नेता और सिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चौथी बार बजट 2018 पेश किया। बता दें कि बजट पेश करते वक्त उन्होंने सबसे पहले आर्थिक नीतियों में बदलाव की बात कही है।

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लाइव अपडेट-

सड़क निर्माण के विकास के लिए 1 हजार रुपये आवंटित: मनीष सिसोदिया

1,000 Crore being earnmarked for maintenance of roads & lanes which were supposed to be done by MCD's - @msisodia , Dy CM#AamAadmiBudget pic.twitter.com/Rayo2hxxpm

— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 22, 2018

बजट का 13 फीसदी तीन नगर निगम को दिया गया: मनीष सिसोदिया

13% of total budget being allocated to the three MCD's - @msisodia , Dy CM#AamAadmiBudget pic.twitter.com/jNee7Q9BEY

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बीते दिन सालों में दिल्ली का बजट 30,900 करोड़ से 53,000 हजार करोड़ तक पहुंच गया है: मनीष सिसोदिया

Delhi Budget has gone up from 30,900 crores to 53,000 crores in three years - @msisodia, Dy CM#AamAadmiBudget pic.twitter.com/6ay2Vbm9f5

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बजट बनाते वक्त इन सब बातों पर ध्यान देना जरूरी: मनीष सिसोदिया

आर्थिक असमानता की दर अमेरिका और रूस से आगे पहुंची: मनीष सिसोदिया

ब्रिक्स और सार्क देशों से भी कम पैसा हम शिक्षा और हेल्थ बजट पर खर्च कर रहे हैं: मनीष सिसोदिया

निचले स्तर पर विकास नहीं हो रहा। आर्थिक असमानता बढ़ रही है. इस पर ध्यान देना जरूरी है: मनीष सिसोदिया

मनीष सिसोदिया ने रोजगार की स्थिति पर चिंता जाहिर की।

22 मार्च 2018 बेहतर इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं: डिप्टी सीएम

सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधा दी गई: डिप्टी सीएम

हम शिक्षा पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं: डिप्टी सीएम

आर्थिक नीतियों में बदलाव की जरूरत: डिप्टी सीएम

दिल्ली विधानसभा में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुरू किया बजट भाषण

चौथी बार मनीष सिसोदिया पेश करेंगे बजट

दोपहर 12 बजे दिल्ली विधानसभा में पेश होगा बजट

आज मनीष सिसोदिया पेश करेंग दिल्ली का बजट

इससे पहले सिसोदिया ने सदन में आर्थिक सर्वे पेश किया था। आप सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 48000 करोड़ रुपए का बजट बीते 8 मार्च को पहला परिणामी बजट पेश किया था।

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने परिणामी बजट पेश करते हुए कहा था कि विभिन्न योजनाओं के पूरा होने में देरी के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे वह नौकरशाह हो, मंत्री हो या यहां तक कि उपराज्यपाल हो।

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दिल्ली सरकार ने 1,000 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोलने का लक्ष्य रहा। जिसकी तुलना में अभी केवल 160 क्लीनिक ही खुले हैं। दूसरी तरफ परिवहन के क्षेत्र में बात करें तो 2016 में डीटीसी के पास 4,126 बसें थी लेकिन अप्रैल-दिसंबर 2017 तक यह संख्या घटकर 3,988 हो गई है।