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दिल्ली: राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत का दावा, उपराज्यपाल ने ''तीर्थ यात्रा'' योजना पर ऐतराज जताया

दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने बुजुर्गों के लिए प्रस्तावित ''तीर्थ यात्रा'' योजना पर ऐतराज जताया था।

दिल्ली: राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत का दावा, उपराज्यपाल ने

दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने बुजुर्गों के लिए प्रस्तावित 'तीर्थ यात्रा' योजना पर ऐतराज जताया था। गहलोत के इस आरोप के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर आम आदमी पार्टी सरकार की सभी परियोजनाओं की राह में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया।

मंत्री के आरोप पर उप राज्यपाल के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि बैजल ने बीते आठ मार्च को राजस्व मंत्री को फाइल लौटाई थी और उनको बातचीत के लिए बुलाया था ताकि दिल्ली के लोगों के फायदे के लिए कोई फैसला किया जा सके। उसने कहा कि गहलोत के कार्यालय की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

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दिल्ली सरकार के वर्ष 2018-19 के बजट में प्रस्तावित तीर्थ यात्रा योजना के तहत केजरीवाल सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क तीर्थ यात्रा पर भेजने की योजना बनाई है। इससे पहले केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उप- राज्यपाल दिल्ली सरकार की हर योजना और हर परियोजना में बाधा खड़ी कर रहे हैं। भाजपा से मेरी अपील है- हमारे काम में रोड़े न अटकाएं।

मैं दूसरे राज्यों में आपकी सरकारों को चुनौती देता हूं कि वे मेरी सरकार के कामकाज से प्रतिस्पर्धा करें। दिल्ली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना के लिए 53 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। इस योजना का मकसद ऐसे 77,000 बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजना है जो दिल्ली के प्रामाणिक निवासी हैं।

गहलोत ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस योजना पर ऐतराज जताया और कहा कि यह गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के लोगों तक‘‘ सीमित'' होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैजल भूल गए हैं कि कई बच्चे अपने बुजुर्ग माता- पिता की मदद नहीं करते और ऐसे माता- पिता सरकारी योजना का लाभ उठाकर खुश होंगे।

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गहलोत ने ट्वीट किया कि अब उपराज्यपाल ने तीर्थ यात्रा योजना पर ऐतराज जताया है। उपराज्यपाल इसे बीपीएल तक सीमित रखना चाहते हैं। उप- राज्यपाल भूल गए हैं कि कई बच्चे अपने बुजुर्ग माता- पिता की मदद नहीं करते। मंत्री ने कहा कि वे सरकारी समर्थन पाकर खुश होंगे। और सारी सरकारी सुविधा बीपीएल तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए।

इनपुट भाषा

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