अवैध इकाइयों पर आप विधायक की याचिका, हाईकोर्ट ने मांगा दिल्ली सरकार से जवाब

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने दिल्ली सरकार और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

वकील एस एस अहलुवालिया के जरिए दायर याचिका में सिरसा ने दलील दी है कि पश्चिम दिल्ली के विष्णु गार्डन में जीन्स बनाने और रंगने की अवैध औद्योगिक गतिविधियां हो रही है और इलाके के बाशिंदों की ओर से प्राधिकारों को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। यह इलाका विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में आता है।

उन्होंने दावा किया कि एम सी मेहता मामले में उच्चतम न्यायालय के 2004 के फैसले के मुताबिक रिहायशी इलाके में औद्योगिक गतिविधि प्रतिबंधित है। याचिका में ऐसी औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक दुकानों को बंद करने और हटाने की मांग की गयी है।