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चल-अचल संपत्ति को आधार से जोड़ने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नागरिकों की चल और अचल संपत्ति को आधार नंबर से जोड़ने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार, काले धन के उत्पादन औऱ बेनामी लेनदेन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश करने की मांग की गई है। इस पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

चल-अचल संपत्ति को आधार से जोड़ने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाबDelhi HC issues notice to Centre & Delhi Govt over aadhaar link to property (Photo Source: ANI)

नागरिकों की चल और अचल संपत्ति को आधार नंबर से जोड़ने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार, काले धन के उत्पादन औऱ बेनामी लेनदेन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश करने की मांग की गई है। इस पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

जानकारी के मुताबिक यह याचिका भाजपा प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह भ्रष्टाचार और अवैध तरीकों से बनाई गई बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए उचित कदम उठाए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और नकली, मनगढ़ंत और नकली वोटों को रोकने के लिए आधार आधारित चुनाव मतदान प्रणाली को लागू करने की मांग वाली याचिका का भी निपटारा किया। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 8 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व का फैसला करने को कहा है।


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