दिल्ली में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है।
जबकि आए दिन हो रही घटनाओं से पता चलता है कि दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हाल ही में हुए 11 महीने की बच्ची से रेप के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की।
जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस एस. रविन्द्र भट्ट की पीठ पुलिसकर्मियों के मंजूर 4227 पदों में से आधे पदों पर भी नियुक्ति न होने के लेकर नाराज थी। पुलिस की संख्या बढ़ाने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर ये भर्तियां होनी है।
हाईकोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार, महानगर के लिए करीब 14 हजार पुलिसकर्मियों के पद को मंजूरी देने के फैसले पर अभी तक क्यों नहीं पहुंची। गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बावजूद यह मामला वित्त मंत्रालय के समक्ष जुलाई 2015 से लंबित है।
पीठ ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। जिसमें हम वृत्ताकार घूम रहे हैं। वहीं कोर्ट का ये भी कहना है कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। यहां आए दिन छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है।
इसके लिए हम इस मामले पर चुप नहीं बैठ सकते। कोर्ट ने अतिरक्त सॉलिसीटर जनरल संजय जैन को नियुक्ति प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए दोनों मंत्रियों (वित्त और गृह मंत्रालय) को शामिल करने की आवश्यकता है या नहीं का जवाब 16 नवंबर तक देने का निर्देश दिया है।