Top
Hari bhoomi hindi news chhattisgarh

CCTV कैमरे लगाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और पुलिस को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों के नियमन के लिए विस्तृत नियामक ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

CCTV कैमरे लगाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और पुलिस को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों के नियमन के लिए विस्तृत नियामक ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

ये भी पढ़ें- ITBP ने उग्रवादियों की साजिश को किया नाकाम, बरामद किया 15 किलो का IED

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली में ऐसे नियामक ढांचे के प्रभावशाली प्रवर्तन के लिए प्रभावी तंत्र के साथ आने के लिए कहा है। बता दें कि दिल्ली में 2 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस और उपराज्पाल आमने आमने सामने आ चुके हैं।
पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल कहते हैं कि दिल्ली में 2 लाख कैमरे लग चुके हैं और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट में स्वीकार करती है कि हमने अभी तक कोई कैमरा नहीं लगवाया है। अब या तो उपराज्यपाल झूठ बोल रहे हैं या फिर हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस का बयान झूठा है।
दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात ने तब से जोर पकड़ा था जब पिछले साल के अंत में एनसीआरबी ने राजधानी दिल्ली में हो रहे अपराधों के आंकड़े जारी किए थे। दिल्ली में महिला सुरक्षा और अपहरण के मामलों हुई बढ़ोत्तरी के बाद से दिल्ली हाईकोर्ट इस मसले पर सख्त है।
बता दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े जारी किए उनके अनुसार देश की राजधानी दिल्ली ने अपहरण के मामलों में देश के बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।
जारी किए गए आंकडों के अनुसार देश में होने वाले अपहरण के सात मामलों में से एक दिल्‍ली का होता है। आलम ये है कि औसतन दिल्ली में रोजाना 19 लोगों का अपहरण कर लिया जाता है, जबकि पूरे देश में रोजाना 146 लोग अपहरण का शिकार होते हैं।
Next Story
Top