दिल्ली सरकार का फरमान, DSSB के कर्मचारियों को ऑफिस में मोबाइल इस्तेमाल करने पर लगी पाबंदी

दिल्ली राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसबी) ने पर्चा लीक मामले से सबक लेकर ऐहतियाती उपाय करते हुये अपने कर्मचारियों को दफ्तर में मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी लगा दी है।

दिल्ली सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों का चयन करने वाले डीएसएसबी की प्रशासनिक शाखा के उप सचिव एम के निखिल द्वारा जारी आदेश के तहत गैर राजपत्रित कर्मचारियों के मोबाइल फोन के दुरुपयोग की आशंका जताते हुये दफ्तर में इसे लेकर आने पर रोक लगा दी गयी है।

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गत 26 अप्रैल को जारी इस आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को दफ्तर के स्वागत केन्द्र पर अपना मोबाइल फोन जमा कराना होगा। कर्मचारी ड्यूडी खत्म कर घर जाते समय अपना फोन वापस ले सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद डीएसएसबी ने यह कदम उठाया है।

इतना ही नहीं आदेश में कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन पर इंटरनेट सर्फिंग और चैटिंग में अधिकांश समय की बर्बादी को भी पाबंदी की वजह बतायी गयी है। इसमें कहा गया है ‘‘बोर्ड की विभिन्न शाखाओं में वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे में अधिकांश कर्मचारी अपना विभागीय काम करने के बजाय मोबाइल फोन में मशगूल पाये गये।

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ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन पर ‘इंटरनेट सर्फिंग और सोशल नेटवर्किंग' पर कर्मचारियों के समय की बर्बादी और चयन प्रक्रिया से जुड़ी अहम सूचनाओं के मोबाइल ऐप के जरिये लीक होने के खतरे को ध्यान में रखते हुये, डीएसएसबी के सभी गैरराजपत्रित कर्मचारियों को अपना मोबाइल फोन रिसेप्शन पर जमा कराना होगा।'

बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से पारित इस आदेश का पालन नहीं करने को डीएसएसबी प्रशासन द्वारा गंभीरता से लेने की ताकीद की गयी है। बोर्ड के अधिकारियों का मानना है कि कई तरह के मोबाइल ऐप से भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अहम जानकारियों को आसानी से लीक किया जा सकता है।

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